काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. यामुळे राहुल गांधी यांच्यासमोर नवं संकट उभं टाकले आहे. वॉरंट जारी करताना न्यायालयाने राहुल गांधींना २६ जून रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचेही आदेश दिले आहेत. भाजप नेते प्रताप कटियार यांनी राहुल गांधीविरोधात २०१८ रोजी हा मानहानीचा (Defamation Case) खटला दाखल केला होता. त्यावर आज न्यायालयाने राहुल गांधाींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. राहुल गांधींच्या वकिलाने न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट मिळावी यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण न्यायालयाने ते फेटाळून लावत राहुल यांना 26 जून न्यायालयात हजर राहण्यास निर्देश दिले आहेत.
Rahul Gandhi नेमकं प्रकरण काय?
राहुल गांधींविरुद्धचा हा खटला ५ वर्षे जुना असून, राहुल गांधी यांनी २८ मार्च २०१८ रोजी काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाजपविरोधात भाषण दिले होते. त्यानंतर भाजपची प्रतिमा खराब झाल्याचा दावा करत भाजप नेते प्रताप कटियार यांनी राहुल गांधीविरोधात ९ जुलै २०१८ रोजी चाईबासा सीजेएम न्यायालयात राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावर आज न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करत न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
२० फेब्रुवारी २०२० रोजी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा खटला सीजेएम न्यायालयातून रांचीच्या स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए यांच्याकडे सुनावणीसाठी पाठवण्यात आला होता. याची दखल घेत एमपी-एमएलए कोर्टाच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना समन्स पाठवले होते परंतु, त्यावेळी राहुल गांधी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. सुरुवातीला जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला. त्यानंतर, गांधी यांनी वॉरंटला स्थगिती देण्यासाठी झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २० मार्च २०२४ रोजी ही याचिका निकाली काढण्यात आली. त्यानंतर राहुल गांधींनी प्रत्यक्षात हजेरीपासून सूट मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली. मात्र, चाईबासा न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत राहुल गांधींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करत त्यांना २६ जून रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
