राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत १० वर्षे जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवरील बंदी (Ban on old vehicles) कायम राहील. खरं तर, काल दिल्ली सरकारने केंद्रीय वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (CAQM) ला शेवटच्या टप्प्यातील (EOL) वाहनांवरील इंधन बंदी तात्काळ थांबवण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात CAQM ला एक पत्र लिहिले आहे, जे आयोगाला प्राप्त झाले आहे.
CAQM शी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांचे EOL वाहनांवर कारवाईबाबत पत्र प्राप्त झाले आहे. CAQM पत्रात नमूद केलेल्या तथ्यांचा अभ्यास करेल आणि निर्णय घेईल. नवीन आदेश जारी होईपर्यंत दिल्लीत जुना आदेश लागू राहील.
Ban on old vehicles जप्त केलेल्या जुन्या वाहनांचे काय होईल?
दिल्ली सरकारचे कॅबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा म्हणाले की, आम आदमी पक्ष आता जे प्रश्न उपस्थित करत आहे, त्यांनी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडायला हवी होती. त्यांनी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडली नाही, म्हणूनच आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे, परंतु मला असेही वाटते की हा निर्णय तर्कसंगत नाही. जी वाहने एका राज्यात धावू शकतात, ती दुसऱ्या ठिकाणी का धावू शकत नाहीत? म्हणूनच सरकारने याबाबत पत्र लिहिले आहे.
खरंतर, आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, दिल्लीत जुन्या गाड्या जप्त करण्याचे आदेश देऊन भाजप सरकारने हे सिद्ध केले आहे की ते जनविरोधी आहे. दिल्लीतील जनतेने भाजपच्या तुघलकी फर्मानाचा तीव्र विरोध केला होता. यासोबतच आम आदमी पक्षानेही भाजप सरकारच्या या फर्मानाच्या विरोधात आवाज उठवला होता, त्यानंतर सरकारने आता झुकून आपला तुघलकी फर्मान मागे घेतला आहे. ही आप आणि जनतेच्या विजयाची सुरुवात आहे. ज्यांची वाहने जप्त करण्यात आली आहेत त्यांचे काय होईल या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री कपिल मिश्रा म्हणाले की, यावरही चर्चा सुरू आहे.
Ban on old vehicles मनजिंदर सिंग सिरसा काय म्हणाले?
त्याच वेळी, दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पुष्टी केली होती की सध्या शहरात जुनी वाहने जप्त केली जाणार नाहीत आणि त्यांनी औपचारिकपणे CAQM ला धोरण स्थगित करण्यासाठी पत्र लिहिले. आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात, सिरसा यांनी लिहिले की १ जुलै २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या निर्देशाच्या अंमलबजावणीमुळे “काही मुद्दे” उपस्थित झाले आहेत, ज्यांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
सिरसा म्हणाले, ‘आम्ही त्यांना सांगितले आहे की बसवण्यात आलेले ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कॅमेरे मजबूत प्रणाली नाहीत आणि त्यांच्यासमोर अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. तांत्रिक बिघाड, सेन्सर काम करत नाहीत आणि स्पीकर्समध्ये बिघाड, हे सर्व आव्हाने आहेत. ते अद्याप NCR डेटाशी एकत्रित केलेले नाही. ते HSRP प्लेट्स ओळखण्यास सक्षम नाही. आम्ही असेही म्हटले आहे की गुरुग्राम, फरीदाबाद आणि गाझियाबाद आणि उर्वरित NCR मध्ये असा कायदा अद्याप लागू केलेला नाही.’
