देशात १६ वर्षांनी १६ वी जनगणना होणार आहे. (First Census India) यावेळी जनगणना अनेक प्रकारे विशेष असणार आहे. यावेळी सरकार सामान्य जनगणनेसोबत जातीय जनगणनाही करणार आहे . याशिवाय, यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असणार आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनगणना झाली तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती काय होती हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनगणना झाली तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती किती होती, किती गरीब लोक राहत होते आणि सध्याची परिस्थिती कशी आहे ते आपण सांगूया.
First Census India पहिल्या जनगणनेच्या वेळी परिस्थिती कशी होती?
देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३४ कोटी होती. आज लोकसंख्या १४० कोटींच्या पुढे गेली आहे, म्हणजेच गेल्या ७८ वर्षात देशाची लोकसंख्या १०० कोटींहून अधिक वाढली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील सामान्य माणसाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २८० रुपये होते आणि आज ते सुमारे १.३० लाख रुपये आहे. जर आपण त्या काळातील वार्षिक उत्पन्नाची आजच्या उत्पन्नाशी तुलना केली तर आज एक व्यक्ती आपल्या मैत्रिणीसोबत एका वेळी हॉटेलमध्ये जेवतो, जेवढे त्या वेळी लोक एका वर्षात कमवत असत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात सुमारे २५ कोटी लोक गरिबीत राहत होते. जर आपण टक्केवारीत पाहिले तर त्या वेळी सुमारे ८० टक्के लोकसंख्या गरिबीत राहत होती.
तथापि, येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की देशातील गरिबीचे आकडे १९५६ पासून विचारात घेतले जातात. त्या काळात बी.एस. मिन्हास समितीने याबाबत नियोजन आयोगाला आपला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालानुसार, त्यावेळी देशातील २१.५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगत होते.
First Census India देशात सध्या किती गरीब लोक आहेत?
सरकारने कोण गरीब आहे आणि कोण नाही हे ठरवले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात रंगराजन समितीने देशातील गरिबीची व्याख्या केली होती. समितीनुसार, शहरात ४७ रुपयांपेक्षा कमी आणि गावात ३२ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब आहे. तथापि, या व्याख्येवरून बराच वाद झाला. आणखी एक व्याख्या अशी आहे की जर शहरात राहणारा व्यक्ती एक हजार रुपये कमवत असेल आणि गावात राहणारा व्यक्ती ८१६ रुपये कमवत असेल तर असे लोक दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाहीत. यावेळी उपलब्ध असलेले गरिबीचे आकडे २०११-१२ चे आहेत आणि त्या आकड्यांनुसार, देशातील २६.९ कोटी लोक गरीब आहेत.
