11 C
New York

EPFO : 1 जानेवारीपासून पीएफबाबत नवीन नियम; पेन्शन मिळणे होणार सोपे

Published:

केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेबाबत (EPFO) नव्या प्रणालीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन प्रणाली लागू केली जाईल. बँकेच्या कोणत्याही शाखेतूनयानंतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणे सोपे होईल. (After the new system is implemented from January 1 it will be easier to get pension from PF)

सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) कडून केंद्र सरकारला कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) 1995 चा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. या प्रस्तावांतर्गत कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून पेन्शन काढण्याची प्रणाली लागू करण्यासाठी आता सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे 1 जानेवारी 2025 पासून ईपीएस पेन्शनधारकांना भारतातील कोणत्याही बँक, शाखेतून किंवा ठिकाणाहून त्यांचे पेन्शन काढण्यास मदत होईल. यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल.

पूजा खेडकरला कोर्टाचा दिलासा, तुर्तास अटकेपासून संरक्षण

EPFO 78 लाखांहून अधिक लोकांना होणार फायदा

नव्या प्रणालीमुळे ईपीएमओ​​च्या 78 लाख ईपीएस पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. उत्कृष्ट आयटी आणि बँकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून केंद्र सरकार पेन्शनधारकांसाठी अधिक कार्यक्षम, अखंड आणि वापरकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करणार आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया म्हणाले की, सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) ची मान्यता हा ईपीएफओच्या आधुनिकीकरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पेन्शन कोणत्याही बँकेतून पेन्शनधारकांना त्यांचे, कोणत्याही शाखेतून, देशात कुठेही स्विकारण्यास सक्षम करेल. पेन्शनधारकांसमोरील हा उपक्रम दीर्घकालीन आव्हानांना तोंड देतो आणि एक अखंड व कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करतो.

EPFO नवीन प्रणाली कसे काम करणार?

दरम्यान, केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) हा केंद्राचा एक उपक्रम आहे. ईपीएफओचे थेट प्रादेशिक/झोनल ऑफिस सीपीपीएसच्या माध्यमातून फक्त 3-4 बँकांशी स्वतंत्र करार करतात. या प्रणालीमुळे पेन्शन सुरू करताना पेन्शनधारकांना कोणत्याही पडताळणी शाखेत जाण्याची गरज भासणार नाही. पेन्शन जारी होताच लगेच पैसे खात्यात जमा होतील. त्यामुळे ईपीएफओला आशा आहे की, नवीन प्रणालीवर स्विच केल्यानंतर, पेन्शन वितरणाचा खर्च देखील कमी होईल.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img