देशात सध्या वाढती आर्थिक असमानता ही केवळ सामाजिक नाही, तर राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच केलेल्या वक्तव्याने की “देशातील संपत्ती मोजक्या श्रीमंतांच्या हातात एकवटली आहे” राजकीय वातावरणात खळबळ माजवली. या वक्तव्यानंतर ठाकरे गटाने थेट मोदी सरकारवर निशाणा साधत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शिवसेना (ठाकरे गट) ने आपल्या मुखपत्रातून ‘सामना’मधून केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांची चिरफाड केली. लेखात थेट सवाल करण्यात आला की, “जर गरिबी 5.3% पर्यंत कमी झाली असेल, तर मग 85% जनतेला मोफत धान्य देण्याची गरज का भासतेय?” हा सवाल सरकारच्या आर्थिक आकड्यांवर थेट अविश्वास दर्शवतो.
मुख्य मुद्दे:
देशात १४० कोटी लोकसंख्येपैकी १०० कोटीहून अधिक लोकांकडे केवळ अत्यावश्यक खर्च भागवण्यापुरतेच पैसे आहेत.
फक्त १३-१४ कोटी लोकांकडे त्याहून अधिक खर्च करण्याची क्षमता आहे.
देशातील 50% सर्वात गरीब लोकांचे उत्पन्न २२.२% वरून १५% वर आले आहे.
मध्यमवर्गीयांचा पैसा अर्ध्यावर आला असून बचत ५० वर्षांतील सर्वात नीचांकी स्तरावर पोहोचली आहे.
‘सामना’ अग्रलेखात दिलेल्या ताज्या उदाहरणांमधून ग्रामीण भागातील भीषण परिस्थिती अधोरेखित करण्यात आली.
अंबादास पवार नावाचा एक वृद्ध शेतकरी बैल घेण्यास असमर्थ असल्यामुळे स्वतःला औताला जुंपतो – ही घटना केवळ आर्थिक स्थिती नव्हे तर मानवी असहायतेचं भयावह चित्र मांडते.
त्याचप्रमाणे, बीडमधील राम फटाले या तरुण शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली. ही घटना रविवारीच घडली.
मागील ३ महिन्यांत फक्त महाराष्ट्रात 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, तर देशभरात १२ वर्षांतील आकडा ८,००० च्या पुढे गेला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या काही वर्षांत “गरिबी निर्मूलन”, “डिजिटल इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया”, “आत्मनिर्भर भारत” अशा अनेक योजना जाहीर केल्या. परंतु शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी आणि वाढते महागाई दर पाहता या योजना प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरल्या यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.
‘सामना’ लेखात म्हटल्याप्रमाणे, “मोदी काळात केवळ मोजके उद्योगपती – मोदीमित्र – श्रीमंत झाले, बाकीच्या सामान्यांची परिस्थिती मात्र ढासळली.” रिपोर्टनुसार, काही उद्योगसमूहांचे वार्षिक नफा आणि शेअरमूल्य गेल्या दशकात अनेक पटींनी वाढले आहेत, तर कष्टकरी लोकांचा दैनंदिन खर्च भागवणंही मुश्किल झालं आहे.
देशातील अनेक पदवीधर युवक बेरोजगार असून, केंद्र सरकारच्या रोजगार हमी योजना (जसे की मनरेगा) अनेक राज्यांमध्ये पुरेशा निधीअभावी प्रभावीपणे अंमलात येत नाहीत. शहरी भागात तर अशी कोणतीही हमी योजना नाही.
शिवसेना (ठाकरे गट) सरकारवर आरोप करत आहे की “गरिबीची आकड्यांतील घट फक्त कागदावर आहे,” प्रत्यक्षात सामान्य नागरिक, शेतकरी, आणि बेरोजगार युवक यांना कोणतीही आर्थिक दिलासा मिळालेला नाही.
‘सामना’मधील हा लेख केवळ टीका नाही, तर देशाच्या आर्थिक वास्तवाचं एक भेदक दर्शन आहे – जिथे “एक भारत” नसून, दोन वेगळे भारत निर्माण झाले आहेत: एक श्रीमंतांचा आणि दुसरा गरिबांचा.
