भारत (India) आणि पाकिस्तान (Pakisthan) यांच्यात युद्धाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशात चीन कोणाच्या बाजूने उभा राहील? हा प्रश्न केवळ भूराजकीय दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर दक्षिण आशियाच्या (South Asia) स्थैर्यासाठीही महत्त्वाचा आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील दृढ मैत्री, ग्वादर बंदरासारख्या प्रकल्पांमधील प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक, आणि 2020 नंतर भारत-चीन संबंधांमधील तणाव यामुळे चीन पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे की, पाकव्याप्त काश्मीर आता केवळ नावापुरता पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे; प्रत्यक्षात, चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे तो ‘चीनव्याप्त काश्मीर’ बनत चाललाय. यामागचं कारण आहे – चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) आणि इतर मोठ्या आर्थिक गुंतवणुका. या सर्व पैलूंचा सविस्तर आढावा घेऊ.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, म्हणजेच CPEC, ही चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (BRI) अंतर्गत येणारी एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना आहे. 2013 मध्ये जाहीर झालेल्या या प्रकल्पाला 2015 मध्ये प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. या कॉरिडोरचा उद्देश आहे पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून ते चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील काशगरपर्यंत रस्ते, रेल्वे, आणि पायाभूत सुविधांचं जाळं निर्माण करणं. याची एकूण लांबी आहे सुमारे 3,000 किलोमीटर, आणि यासाठी सध्या 62 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे. हा कॉरिडोर पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगित-बाल्टिस्तान आणि बलुचिस्तानमधून जातो, ज्यामुळे भारताने याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन मानत विरोध दर्शवला आहे. CPEC अंतर्गत बंदरे, महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ, आणि ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास होत आहे. यामुळे पाकिस्तानला आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, पण यात चीनचा सामरिक आणि भूराजकीय फायदा मोठा आहे. ग्वादर बंदरामुळे चीनला हिंद महासागरात थेट प्रवेश मिळतो, आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी होतं.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनने विशेषतः गिलगित-बाल्टिस्तान भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये काही प्रमुख प्रकल्प आहेत. त्यातील पहिला प्रकल्प म्हणजे हायड्रोपॉवर प्रकल्प. चीनने PoK मध्ये 2.4 अब्ज डॉलर किमतीचे जलविद्युत प्रकल्प सुरू केले आहेत. यामध्ये नीलम-झेलम आणि कोहाला जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे. स्थानिक रहिवाशांचा आरोप आहे की, या प्रकल्पांमुळे त्यांच्या पर्यावरणावर आणि स्थानिक संसाधनांवर विपरीत परिणाम होत आहे, आणि त्यांना याचा कोणताही थेट लाभ मिळत नाही.
दुसरा प्रकल्प आहे काराकोरम महामार्ग. 1970 च्या दशकातच चीनने PoK मधील काराकोरम महामार्गाच्या बांधकामाला सुरुवात केली होती. CPEC अंतर्गत या महामार्गाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण केलं जात आहे. हा रस्ता चीन आणि पाकिस्तानला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यानंतर आहे रेल्वे प्रकल्प. पाकिस्तानने PoK मध्ये 7.2 अब्ज डॉलर किमतीच्या रेल्वे लाइन उन्नयन प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये चीनची आर्थिक आणि तांत्रिक मदत आहे. या प्रकल्पांमुळे PoK मध्ये चिनी कंपन्या आणि कामगारांची उपस्थिती वाढली आहे, ज्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. 2020 मध्ये मुजफ्फराबाद येथे स्थानिकांनी चीन-पाकिस्तान डॅम प्रकल्पाविरोधात निदर्शनं देखील केली होती.
पाकिस्तानच्या इतर भागांतही चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. जसं की ग्वादर बंदर. या बंदराचा विकास हा CPEC चा कणा आहे. 2002 मध्ये चीनने या बंदराच्या बांधकामाला सुरुवात केली, आणि आता ते पूर्णपणे चिनी नियंत्रणाखाली आहे. भविष्यात याला नौदल तळ म्हणूनही विकसित करण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा प्रकल्प देखीस चीनचा Pok मधील महत्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. CPEC अंतर्गत पाकिस्तानात 20 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे कोळसा, सौर, आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. यामुळे पाकिस्तानातील वीजटंचाई कमी होण्यास मदत झाली, पण याचा मोठा हिस्सा चिनी कंपन्यांना मिळतो. यासोबतच सुरक्षा आणि लष्करी सहकार्य देखील चीनकडून पाकिस्तानला केले जाते. चीनने पाकिस्तानला टाइप-054 स्टेल्थ युद्धनौका, ड्रोन, आणि रडार यंत्रणा पुरवली आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी सामर्थ्यात वाढ झाली आहे, पण यातही चीनचा सामरिक हेतू आहे.
चीनच्या या गुंतवणुकीमुळे पाकिस्तान आणि PoK मध्ये अनेक आर्थिक आणि सामाजिक बदल घडत आहेत. मात्र, याला स्थानिक विरोधही वाढत आहे. बलुचिस्तान आणि सिंध प्रांतात CPEC प्रकल्पांविरोधात निदर्शनं होत आहेत, कारण स्थानिकांना याचा फायदा कमी आणि नुकसान जास्त होत असल्याचं वाटतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, भारताने CPEC ला PoK मधून जाण्याच्या कारणास्तव विरोध केला आहे. भारताचा दावा आहे की PoK हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन होत आहे. तसंच, काही विश्लेषकांचं मत आहे की, या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानवर चिनी कर्जाचा बोजा वाढत आहे, ज्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या चीनवर अवलंबून बनत आहे.
जर भारत-पाक युद्ध झाले, तर चीन खुलेआम पाकिस्तानच्या बाजूने लढेल की पडद्यामागून पाठिंबा देईल? हा खरा प्रश्न आहे. याबाबत काही शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. त्यातली पहिली शक्यता पडद्यामागील पाठिंब्याची आहे. चीन थेट युद्धात सहभागी न होता पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे, आर्थिक मदत आणि सायबर हल्ल्यांद्वारे पाठिंबा देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, अलीकडील काही X पोस्ट्सनुसार, चीनने पाकिस्तानला 100 PL-15 क्षेपणास्त्रे पुरवल्याचा दावा केला आहे. यानंतरची शक्यता सीमेवर दबाव वाढवण्याची आहे. चीन लडाख किंवा सिक्किममध्ये सैन्य तैनात करून भारतावर दबाव वाढवू शकतो, ज्यामुळे भारताची संसाधने विभागाली जातील.
याचे आर्थिक आणि राजकीय परिणाम होऊ शकतात. युद्धामुळे CPEC आणि ग्वादर बंदराच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे चीन आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी सक्रिय होईल. भारतासाठी याचा अर्थ दोन आघाड्यांवर लढण्याचे आव्हान असेल, तर पाकिस्तानला चीनच्या पाठिंब्याने आत्मविश्वास वाढेल. मात्र, जागतिक दबाव, विशेषतः अमेरिका आणि रशियाकडून, युद्धाला अण्वस्त्र स्तरावर जाण्यापासून रोखू शकतो.
चीनने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये CPEC, ग्वादर बंदर, जलविद्युत प्रकल्प, आणि लष्करी सहकार्याच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. यामुळे चीनचा प्रभाव इतका वाढला आहे की, PoK ला ‘चीनव्याप्त काश्मीर’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. मात्र, स्थानिक विरोध, पर्यावरणीय नुकसान, आणि आंतरराष्ट्रीय वाद यामुळे या गुंतवणुकीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. शेवटी, चीनची पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहण्याची शक्यता त्यांच्या आर्थिक, सामरिक आणि भूराजकीय हितांमुळे जास्त आहे. ग्वादर बंदर, CPEC, आणि भारताशी तणावपूर्ण संबंध यामुळे चीन भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो. मात्र, भारताची वाढती लष्करी ताकद, क्वाडसारख्या आंतरराष्ट्रीय गठबंधनांशी सहकार्य, आणि अण्वस्त्र शस्त्रसज्जता यामुळे चीन थेट युद्धाऐवजी मर्यादित हस्तक्षेपाला प्राधान्य देईल. भारतासाठी याचा अर्थ आहे की, युद्ध टाळण्यासाठी कूटनीतीवर भर द्यावा लागेल आणि सीमेवरील सैन्य तयारी वाढवावी लागेल. दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थैर्यासाठी भारत, पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात संवाद आवश्यक आहे.
