राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या (Devendra Fadnavis) अध्यक्षतेखाली झालेल्या घेण्यात आला. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राज्यभर राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 2025-26 या आर्थिक (Mukhyamantri Samrudh Panchayatraj Abhiyan) वर्षापासून हे अभियान सुरू करण्यात येणार असून, यासाठी तब्बल 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद (Mahayuti Goverment) करण्यात आली आहे.
चार स्तरांवर राबवणार अभियान
राज्यातील तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्यस्तर या अभियानाची अंमलबजावणी अशा चार टप्प्यांवर होणार आहे.या उपक्रमाचा कालावधी 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत गावपातळीवरील संस्थांना सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या असेल. एकूण 1902 पुरस्कार या अभियानात वितरित केले जाणार आहेत.
5 कोटींपर्यंत पुरस्कार
राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या ग्रामपंचायतीला थेट 5 कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे.अनुक्रमे 3 कोटी आणि 2 कोटी रुपये दिले दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी जाणार आहेत.
विभागीय स्तरावर, प्रत्येक महसूल विभागातील पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचे पुरस्कार मिळणार आहेत.जिल्हास्तरावर, 34 जिल्ह्यांतील 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 50 लाख, 30 लाख आणि 20 लाख रुपयांचे पुरस्कार दिले जातील. तालुकास्तरावर, एकूण 1,053 ग्रामपंचायतींना बक्षिसे दिली जातील. 15 लाख, दुसऱ्या साठी 12 लाख आणि तिसऱ्यासाठी 8 लाख रुपये यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी असतील. याशिवाय, 5 लाख रुपयांचे 702 विशेष पुरस्कारही देण्यात येणार आहेत.
पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांनाही मोठा पुरस्कार
राज्यस्तरावरील पंचायत समित्यांना अनुक्रमे 2 कोटी, दीड कोटी आणि 1.25 कोटी रुपये, तर विभागीय स्तरावरील समित्यांना 1 कोटी, 75 लाख आणि 60 लाख रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषदांसाठी, प्रथम क्रमांकासाठी राज्यस्तरावर 5 कोटी, 3 कोटी दुसऱ्या क्रमांकासाठी आणि 2 कोटी रुपयांचे बक्षीस तिसऱ्या क्रमांकासाठी देण्यात येईल.
1 ऑगस्टपासून अभियानाची पूर्वतयारी सुरू
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. 1 ऑगस्टपासून या अभियानासाठी आवश्यक त्या तयारीसाठी काम सुरू होणार आहे.
या 7 घटकांवर होणार मूल्यमापन
‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत स्पर्धात्मक मूल्यांकनासाठी 7 मुख्य घटक निश्चित करण्यात आले आहेत:
– सुशासनयुक्त पंचायत
– सक्षम पंचायत
– जलसमृद्ध व स्वच्छ-हरित गाव
– मनरेगा अन् इतर योजनांची एकात्मता
– गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण
– उपजीविका विकास आणि सामाजिक न्याय
– लोकसहभाग आणि श्रमदानातून निर्माण होणारी चळवळ
या घटकांवर आधारित गुणांकन करून पुरस्कारासाठी निवड केली जाईल.
