23.4 C
New York

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहेन योजने’ची चौकशीबाबत महत्वाची माहिती

Published:

महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहेन योजने’ (Ladki Bahin Yojana) अंतर्गत ७५ हजारांहून अधिक महिला चारचाकी वाहनांच्या मालकीची असल्याचे आढळून आले आहे. या महिलांचा पूर्वी लाभार्थी म्हणून समावेश होता परंतु आता सरकारने त्यांच्या पात्रतेची पुनर्तपासणी सुरू केली आहे. संभाव्य अपात्र लाभार्थ्यांच्या या मोठ्या संख्येने योजनेच्या सुरुवातीच्या तपासणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मुंबईतील मंत्रालय इमारतीत या योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य परिवहन विभागाने (आरटीओ) पुणे जिल्हा परिषदेला दोन याद्या सादर केल्या आहेत. पहिल्या यादीत ५८ हजार ३५० महिलांची नावे आहेत. दुसऱ्या यादीत १६ हजार ७५० नावे आहेत. या सर्वमहिलांच्या नावावर चारचाकी वाहनांची नोंदणी आहे. या याद्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्राउंड झिरो येथे पुनर्पुष्टीकरणासाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

Ladki Bahin Yojana पुणे जिल्ह्यातील २०.८ लाख लाभार्थी महिला

पुणे जिल्ह्यात ‘लाडकी बहेन योजने’ अंतर्गत एकूण २०.८ लाख महिला लाभार्थी आहेत, जे संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. क्षेत्रीय तपासणी दरम्यान असे दिसून आले की यापैकी सुमारे ५८ हजार महिला प्रत्यक्षात चारचाकी वाहनांच्या मालक आहेत. १७ हजार प्रकरणांची आधार कार्डद्वारे पडताळणी केली जात आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. जेणेकरून उर्वरित नावे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करता येतील.

Ladki Bahin Yojana २१ लाखांहून अधिक अर्ज

ही योजना निवडणुकीदरम्यान सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी जवळजवळ सर्व अर्जदारांना लाभ देण्यात आला होता परंतु निवडणुकीनंतर सरकारने स्पष्ट केले की केवळ पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत २१ लाख ११ हजार ९९१ महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी २० लाख ८९ हजार ९४६ महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची मदत दिली जात आहे.

Ladki Bahin Yojana सरकारवर मोठा आर्थिक भार

महाराष्ट्रातील अडीच कोटींहून अधिक महिलांना ही रक्कम दिल्याने राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण तालुक्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून क्षेत्रीय तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंतच्या तपासणीत सुरुवातीच्या आकडेवारीत तफावत आढळून आली आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाकडून हे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन सुरू आहे, जेणेकरून केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img