संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी मोठा निर्णय घेत संरक्षण प्रमुख (CDS) आणि लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव (DMA) यांना तिन्ही दलांना संयुक्त निर्देश आणि संयुक्त आदेश जारी करण्याची परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत दोन किंवा अधिक सेवांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये, प्रत्येक दल स्वतंत्र निर्देश किंवा आदेश जारी करत होते मात्र आता एकात्मिक दृष्टिकोनाला चालना देण्यासाठी हे अधिकार सीडीएस आणि डीएमए सचिवांना देण्यात आले असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
पहिल्या संयुक्त आदेशात संयुक्त निर्देश आणि आदेशांची स्वीकृती, प्रसार आणि क्रमवारी 24 जून 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या प्रक्रिया सुलभ करण्याची आणि दुहेरीपणा दुर करण्याची तसेच तिन्ही दलांमध्ये सहकार्य वाढवण्याची गरज अधेरिखित करण्यात आली आहे. सशस्त्र दलांच्या कामकाजात पारदर्शकता, समन्वय आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता हा उपक्रम वाढवेल. यासोबतच, ते तिन्ही दलामध्ये ‘संयुक्तता’ आणि ‘एकता’च्या नवीन युगाची सुरुवात दर्शवते, ज्यामुळे राष्ट्राची सेवा करण्याचे समान ध्येय आणखी मजबूत होते.
लष्करी व्यवहार विभाग म्हणजेच डीएमए हे पद भारत सरकारने 2019 मध्ये सीडीएस आणि त्याअंतर्गत निर्माण केले होते. संयुक्त नियोजन, प्रशिक्षण, कर्मचारी आणि कमांड स्ट्रक्चक त्याचे मुख्य उद्दिष्ट तिन्ही सेवांमध्ये एकत्रित करणे होत. भारताच्या तिन्ही सेनामध्ये व्यापक समन्वय आणि संसाधनांचे जास्तीत जास्त संयोजन आणण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आले होते. तर आता एनडीए अंतर्गत आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया औपचारिकपणे मजबूत करण्यात आली आहे.
