केंद्र सरकार खाजगी वाहनांसाठी फास्टॅगवर (FASTag) आधारित वार्षिक पास जारी करणार आहे. त्याची किंमत वार्षिक ३ हजार रुपये असेल. या पासच्या मदतीने खाजगी वाहन मालक वर्षातून जास्तीत जास्त २०० वेळा टोलमधून जाऊ शकतील. प्रवास त्रासमुक्त होईल आणि पैशांची बचतही होईल. १५ ऑगस्ट २०२५ पासून हा पास सुरू होईल. हा पास बिगर-व्यावसायिक वाहनांसाठी वापरता येईल.
हे भारताबद्दल आहे, जगात असे अनेक देश आहेत जे त्यांच्या खास टोल व्यवस्थेसाठी ओळखले जातात, परंतु एक देश असा आहे जो त्याच्या जलद टोल व्यवस्थेसाठी ओळखला जातो. याचा अर्थ असा की तिथे ना कुणाला टोल बूथवर रांगेत उभे राहावे लागते आणि ना कुणाला वाहनाचा वेग कमी करावा लागतो.
FASTag या देशातील सर्वात वेगवान टोल प्रणाली
नॉर्वेची टोल प्रणाली जगातील सर्वात वेगवान आणि प्रगत मानली जाते. सहसा टोल टॅक्ससाठी वाहनाचा वेग मर्यादित असतो. त्यासाठी वेळ लागतो. कधीकधी तांत्रिक समस्यांमुळे विलंब होतो, परंतु नॉर्वेमध्ये असे काहीही घडत नाही.
विशेष म्हणजे येथे टोल बूथ नाहीत. कॅमेरे हे काम करतात. आता टोल कर कसा भरला जातो ते समजून घेऊया. येथे ऑटोमेटेड नंबर प्लेट ओळख तंत्रज्ञान वापरले जाते. वाहनाचा वेग कितीही वेगवान असला तरी, कॅमेरा नंबर प्लेट ट्रॅक करतो आणि कर कापला जातो. वाहन मालकाकडून किती शुल्क घेतले गेले याची माहिती त्याच्या खात्यात पाठवली जाते. या संपूर्ण प्रणालीला ऑटोपास असे नाव देण्यात आले आहे.
FASTag ते १९९१ मध्ये सुरू झाले.
नॉर्वेमधील ही सर्वात वेगवान टोल प्रणाली १९९१ मध्ये सुरू झाली. टोल प्रणालीला हायटेक आणि वेगवान बनवण्यात नॉर्वेला जगात आघाडीवर म्हटले जाते. तंत्रज्ञान-अनुकूल प्रणाली आणि वाहनाचा वेग कमी न करता टोल कर कपात हे त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.नॉर्वेमध्ये ही प्रणाली सुरू झाल्यानंतर, इतर देशांनीही ही प्रणाली स्वीकारली. सिंगापूरमध्येही अशीच टोल प्रणाली बसवण्यात आली. येथेही कॅमेरे आणि सेन्सरद्वारे कर वसूल करण्याचे काम केले जात होते. दक्षिण कोरियानेही जलद टोल प्रणालीचा दावा केला होता, परंतु त्यांनी नॉर्वेइतकी जलद आणि शून्य थांबा असलेली टोल प्रणाली विकसित केली नाही. दुसरीकडे, जपानची टोल प्रणाली तंत्रज्ञानानुरूप आहे. अमेरिकेत वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
FASTag या देशातील वार्षिक टोल कर प्रणाली
स्वित्झर्लंडमध्ये वार्षिक टोल व्यवस्था आहे. वर्षातून एकदा तुम्हाला शुल्क भरावे लागते. त्यानंतर, कुठेही थांबण्याची समस्या येत नाही आणि टोल बूथही नाहीत. यामुळेच येथील व्यवस्था स्थानिक आणि पर्यटकांसाठी चांगली आहे. तथापि, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत ती चांगली मानली जात नाही. आता भारतातही वार्षिक शुल्काची पद्धत लागू केली जाईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा दावा आहे की काही काळापासून लोकांना टोलबाबत समस्या येत होत्या. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांना दिलासा मिळेल. लोकांना फक्त ३ हजार रुपयांमध्ये वर्षभराचा पास मिळेल. जर तो टोलवर केला असता तर किमान १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त टोल भरावा लागला असता, परंतु आता तेच काम ३ हजार रुपयांमध्ये केले जाईल.
