यूपीएससी फसवणूक प्रकरणात माजी प्रशिक्षक आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरला (Pooja Khedkar) सर्वोच्च दिलासा मिळाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करत तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती बी. न्यायमूर्ती व्ही. नागरत्न आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने खेडकर यांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालायाने 21 मे पर्यंत पूजा खेडकरला अटक करू नये असे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
Pooja Khedkar पूजा खेडकर ड्रग्ज माफिया, दहशतवादी किंवा खूनी नाही
सुनावणीवेळी खंडपीठाने विचारले की, पूजा खेडकर यांनी कोणता गंभीर गुन्हा केला आहे? त्या ड्रग माफिया किंवा दहशतवादी नाही. त्यांनी ३०२ (खून) केलेला नाही. त्या एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स) गुन्हेगार नाही. संबधित व्यक्तीने सर्वकाही गमावले असून आता उमेदवाराला कुठेही नोकरी मिळणार नाहीये. सर्व गोष्टींच्या तपासणीसाठी तुमच्याकडे काही सिस्टम किंवा सॉफ्टवेअर असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
तसेच तुम्ही तुमचा तपास करा असेही न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना सांगितले. खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करावा, असा हा योग्य खटला आहे. प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करावा अशी ही योग्य केस असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
Pooja Khedkar जामीनाला जोरदार विरोध
पूजा खेडकर तपासात सहकार्य करत नसल्याचे तसेच त्यांच्यावरील आरोप गंभीर असल्यााचा युक्तीवाद करत दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांनी खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास जोरदार विरोध केला. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी २०२२ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करताना खेडकर यांनी खोटी माहिती दिल्याचा आरोप आहे. मात्र, पूजा खेडकर यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
Pooja Khedkar माहिती मिळताच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार – विजय कुंभार
पूजा खेडकराला जामीन मिळाल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. पूजा खेडकर प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.21) जामीन मंजूर केला. अंतरिम जामीन किंवा जामीन ही एक न्यायिक प्रक्रिया आहे. त्याच्याबद्दल काही बोलता येणार नाही. मात्र या आणि इतरही अशा प्रकरणात यंत्रणांची भूमिका ही बोटचेपी राहिलेली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये यंत्रणाची भूमिका किरकोळ कारवाई करून ती लवकरात लवकर ती मार्गी काढायची असते.
याचे कारण म्हणजे जर ही प्रकरणं लॉजिकल एंडला गेली तर यंत्रणेतल्या ज्या ज्या लोकांनी किंवा ज्या ज्या यंत्रणांनी पूजा खेडकर सारख्या लोकांना मदत केली त्या सगळ्यांचे पितळ उघडे पडेल आणि त्यांनाही न्यायप्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल.पूजा शिवाय आणखी २२ प्रकरणांची तक्रार मी राष्ट्रपतींकडे केली आहे.राष्ट्रपतींनी ती संबंधित यंत्रणांकडे पुढे पाठवलेली आहेत. आता त्या यंत्रणांकडून मी माहिती अधिकारात माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु त्याच्यामध्ये अनेक अडथळे येत आहेत. ही माहिती मिळताच मी ही सगळी प्रकरणे घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
