अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा (Almatti Dam) मुद्दा राज्याच्या राजकारणात चांगलाच तापलायं. धरणाच्या उंची वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात लढा उभारणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींना डावलून अलमट्टीच्या उंचीविरोधात मंत्रालयात आज बैठक पार पडणार आहे. अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीवरुन चांगलंच आंदोलन पेटल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. कोल्हापुर आणि सांगली जिल्ह्यातील महापुराला कारणीभूत ठरणाऱ्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा कर्नाटक सरकारने निर्णय घेतलायं. या निर्णयाला सीमेवरील गावांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. धरणातून पाण्याचा विसर्ग योग्य पद्धतीने होत नसल्याने अनेक गावांवर पुराचं संकट येतंय. अशातच आता धरणाची उंची वाढवल्यास सीमेवरील गावांना महापुराचा मोठा फटक बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उंची वाढवण्याच्या निर्णयाला विरोध होताना दिसून येत आहे.
या निर्णयाविरोधात अंकली फाटा येते झालेल्या चक्काजाम आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडणार आहे. आज दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास ही बैठक होणार असून बैठकीला सर्वपक्षीय संघर्ष समिती प्रतिनिधींनाही निमंत्रित करण्यात येणार असल्याचं लेखी पत्र आंदोलनकांना देण्यात आलं होतं. मात्र, या निर्णयाविरोधात आंदोलन उभारणाऱ्या महाविकास आघाडीतील नेत्यांना डावलून ही बैठक पार पडणार असल्याचं समजतंय.
दरम्यान, अलमट्टी धरणाच्या निर्णयाविरोधात आज मंत्रालयात बैठक होत असली तरीही महाविकास आएघाडीच्या नेत्यांना डावलण्यात आल्याने अनेकांकडून संताप व्यक्त केला गेला. तरीही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना या बैठकीचं निमंत्रण देण्यात आलं नाही. लेखी आश्वासनाप्रमाणे या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींना सरकारने बोलवणे अपेक्षित होतं, पण सरकारने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना बोलवलं नाही, असं मविआच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
