२२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करत सिंधू पाणी करार (Indus Water Treaty) थांबवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आता घशाला कोरडं पडलेल्या पाकिस्तानने भारतासमोर गुडघे टेकायला सुरूवात केली आहे. सिंधू पाणी कराराचा पुनर्विचार करा, अशी विनंती पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाला पत्र लिहून आवाहन केले आहे की भारताच्या या पावलामुळे पाकिस्तानमध्ये गंभीर पाणी संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे भारताने सिंधू पाणी कराराचा पुनर्विचार करावा अशी आर्जव करण्यात आली आहे.
Indus Water Treaty रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही
ऑपरेशन सिंदूरनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) 12 मे रोजी देशाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानला जर वाचायचं असेल तर त्याला दहशतवाद नष्ट करावाच लागेल. त्याशिवाय शांततेचा कोणताही मार्ग नाही. भारताचा हेतू एकदम स्पष्ट आहे. दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाही. दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र चालू शकत नाही. शिवाय पाणी आणि रक्तही एकत्र वाहू शकत नाही असा स्पष्ट इशारा दिला. तसेच भारतावर दहशतवादी हल्ला झाल्यास सडेतोड उत्तर देईल असे सांगत, अणुहल्ल्याची धमकी भारत सहन करणार नसल्याचेही मोदींनी सांगितले.
Indus Water Treaty सिंधू पाणी करार काय आहे?
1960 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी केली होती. सिंधू करारनुसार, भारताला रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी मिळते तर पाकिस्तानला चिनाब, झेलम आणि सिंधू या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी मिळते. करारानुसार, भारत आणि पाकिस्तान हे पाणी जलविद्युत आणि सिंचन यासारख्या घरगुती कारणांसाठी वापरू शकतात. तर भारत विविध कारणांसाठी पश्चिमेकडील नद्यांवर 3.6 दशलक्ष एकर फूट पाणी साठवू शकतो.
Indus Water Treaty ६५ वर्षां जुना करार…
सिंधू पाणी करार 1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला, ज्याअंतर्गत सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानला, तर रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताला मिळाले. हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आला होता. तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यात झालेल्या कराराच्या अटींनुसार, भारत किंवा पाकिस्तान दोघेही एकतर्फीपणे हा करार रद्द करू शकत नव्हते किंवा त्यातून माघार घेऊ शकत नाहीत.
