पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले (PM Narendra Modi) की देशातील महिलांची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी महिलांच्या विरोधात घडणाऱ्या अपराधांवर वेगात निर्णय घेण्याची गरज आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि लहान मुलांची सुरक्षा समाजासमोरील गंभीर चिंतेचा मु्द्दा आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी देशात अनेक कायदे आहेत. 2019 मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट कायदा आणण्यात आला. यात जिल्हा निरीक्षण समित्यांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. आता या समित्यांना अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. महिला सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणात वेगात निकाल दिले गेले पाहिजेत, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
राजधानी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाला 75 वर्षे (Supreme Court) पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात मोदी बोलत होते. आज महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांची सुरक्षा ही समाजासमोरील चिंतेची गोष्ट आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी देशात अनेक कायदे अस्तित्वात आहे. मात्र या कायद्यांना आता अधिक बळकट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत जितके जलद गतीने निर्णय घेतले जातील तितक्या प्रमाणात महिला सुरक्षित होतील. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिल्यानंतर मोदींचं हे वक्तव्य समोर आलं आहे. न्याय मिळण्यात लागणारा विलंब आणि न्यायिक मुलभूत संरचनेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने मागील दहा वर्षांच्या काळात अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
महायुतीत शाब्दिक युद्ध! भुजबळ म्हणाले….
केंद्र सरकारने बॅनर्जींच्या पत्राचं उत्तर देताना म्हटलं आहे की सध्याचे कायदे अशा अपराधांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पुरेसे सक्षम आहेत. राज्य सरकारने यानुसार कारवाई करावी अशा सूचना केंद्र सरकारने या पत्राच्या उत्तरात दिल्या. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या, राज्य सरकारने जर केंद्रीय कायद्यांचे तंतोतंत पालन केले तर अपराध्यांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच न्यायव्यवस्था बळकटीस बळ मिळेल.
PM Narendra Modi दोषी कुणीही असेल त्याला सोडू नका
महिलांवरील होणारे अत्याचार अक्षम्य पाप आहे. दोषी कोणीही असेल त्याला सोडू नका. दोषीला कुठल्याही प्रकारे मदत करणारे वाचता कामा नये. देशात सरकारे येतील आणी जातील पण नारी शक्तीकडे लक्ष दिले पाहिजे असं देखील नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच देशात महिलांच्या रक्षणासाठी कायदे केले जात आहे. महीलांसाठी ई-एफआयआर देखील सूरू झाल्या आहेत. महीलांवर होणाऱ्या गुन्ह्यासाठी फाशी आणि जन्मपेठेची शिक्षा दिली जात आहे. असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी सांगितले होते.
