14 C
New York

Maratha Reservation : जरांगेंच्या आंदोलनादरम्यान सरकारनं वेधलं लक्ष; मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

Published:

राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरुन राजकारण तापले आहे. (Maratha Reservation) या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) ओबीसीमधून (OBC) मराठा समाजाला आरक्षण द्या मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन करत आहे. तर दुसरीकडे राज्यभरातून लाखो लोक मनोज जरांगे पाटील यांना साथ देण्यासाठी मुंबईत पोहचले आहे. त्या दरम्यान मराठा समाजासाठी आता राज्य सरकारने राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

Maratha Reservation मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन करत आहे. तर दुसरीकडे राज्यभरातून लाखो लोक मनोज जरांगे पाटील यांना साथ देण्यासाठी मुंबईत पोहचले आहे. त्या दरम्यान आता राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना हा निर्णयानुसार वंशावळ समितीस राज्यातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्याही 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. 30 जून 2025 पर्यंत या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत उच्चस्तरीय समितीचा अध्यक्षतेखालील कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता. वंशावळ समितीस यास अनुसरून तालुकास्तरीय उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान शासनाकडून सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता 30 जून 2026 पर्यंत या समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला आहे. सदर समितीस सर्व तरतूदी २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img