मनोज जरांगे पाटील यांनी (Manoj Jarange Patil) मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) आक्रमक भूमिका घेतलेल्या मुंबई गाठण्याचा निर्धार केला आहे. मराठा समाजाला सरसकट त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. हैद्राबाद गॅझेट, मुंबई गॅझेट आणि सातारा गॅझेट यासाठी ते लागू करण्याचा आग्रह (Maratha Reservation Gazette Demand) धरत आहेत. मराठा समाजाची या गॅझेटमध्ये कुणबी म्हणून नोंद असल्याचा दावा ते सातत्याने पुढे करत आहेत.
मात्र, या मागणीला शास्त्रशुद्ध आधार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मराठा आरक्षणासाठी (Mumbai Morcha) नेमलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने याबाबत अभ्यास करून स्पष्ट केले की, या तिन्ही गॅझेटमध्ये तत्कालीन समाजातील विविध जातींची फक्त आकडेवारी दिली आहे. व्यक्तिगत स्वरूपात कोणत्याही व्यक्तीची नोंद नसताना या दस्तऐवजांच्या आधारे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
शिंदे समितीने या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधण्याचाही प्रयत्न केला. यासाठी समिती नुकतीच छत्रपती संभाजीनगरला गेली होती आणि जरांगे पाटील यांना भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र त्यांनी त्यांना भेट दिली नाही.
दरम्यान, समितीने हैद्राबाद गॅझेटचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तेलंगणाचा दौरा केला होता. तेथील सरकारने संबंधित कागदपत्रे स्कॅन करून समितीला उपलब्ध करून दिली. मात्र, त्यामध्ये व्यक्तिगत स्वरूपातील कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे.
याबाबत माहिती देताना मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, गॅझेटच्या संदर्भातील अभ्यास अद्याप सुरू आहे. शिंदे समितीला यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून कोणावर अन्याय होऊ नये, याची सरकार काळजी घेत आहे. अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
