मुंबईत दाखल होण्यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालायाने जरांगेंसह करोडो मराठा समाजाला दणका दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे (Manoj Jarange Patil) अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय निदर्शने करू शकत नाहीत असे स्पष्ट निर्देश देत मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या मनाईनंतही मुंबाईत दाखल होण्यावर जरांगे ठाम असल्याचे म्हटले आहे.
Manoj Jarange Patil कोर्टाचे निर्देश नेमके काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ( दि. 26) मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबईतील आझाद मैदानावर निदर्शने करण्यास मनाई केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय शहरातील प्रमुख ठिकाणी निदर्शने करता येणार नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून, जरांगेंना निदर्शने करण्यासाठी खारघर किंवा नवी मुंबईसारखी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे महाराष्ट्र सरकारसाठी खुले असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे. मुंबईतील वाहतूक आणि जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, यादृष्टीने मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
Manoj Jarange Patil जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या?
- मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, या शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी.
- हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा संस्थानचे गॅझेटियर आणि तत्कालीन बॉम्बे गव्हरमेंटचे गॅझेटियर हे तीन गॅझेटियर लागू करून अंमलबजावणी करा. आता अभ्यास सुरू आहे, हे आम्ही ऐकून घेणार नाही.
- सयेसोयरे अध्यादेश अंमलबजावणीसाठी दीड वर्षांचा वेळ सरकारला दिला, आता आम्ही थांबणार नाही. ज्याची कुणबी नोंद सापडेल, त्याला प्रमाणपत्र द्या, ओबीसींच्या विरोधाकड लक्ष देऊ नका.
- मराठा आरक्षणाच्या लढ्यावेळी ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, त्या आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घेतो, असं आश्वासन सरकारने दिलं होतं. मात्र अजून हे गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. हे गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत.
- मराठा आरक्षणासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी आणि आर्थिक निधी अजूनही मिळालेला नाही. हे तात्काळ मिळावे.
