देशातील यूट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्ससाठी मोठी बातमी आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट (Social Media) केल्या जाणाऱ्या पोस्ट केल्या जाणाऱ्या कंटेंटला नियंत्रित करण्यासाठी (Supreme Court) प्रस्वावित दिशानिर्देशांचे रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. दरम्यान, या संदर्भात सूचना तयार करण्यासाठी एनबीएसएचाही सल्ला घ्या, असे न्यायालयाने सरकारला सुचवले आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली. प्रभावशाली व्यक्ती या स्वातंत्र्याचं बाजारीकरण करत आहेत. यामुळे दिव्यांग व्यक्ती, महिला, लहान मुले, वयोवृद्ध व्यक्तींच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने सरकारला तंबी दिली. कॉमेडियन समय रैना याने दिव्यांग व्यक्तींवर केलेल्या असंवेदनशील वक्तव्या प्रकरणी सुनावणीत न्यायालयात सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने काही महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली.
पॉडकास्ट सारखे ऑनलाइन शोसह सोशल मीडियाला नियंत्रित करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रसारक आणि डिजीटल असोसिएशन सोबत काम करून नियम तयार केले पाहिजेत असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अधिवक्ता निशा भंभानी यांनी डिजीटल असोसिएशनचे प्रतिनिधीत्व केले. दिशानिर्देशांचा उद्देश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समाजातील विविध घटकांचा जगण्याचा अधिकारा यांच्यात समन्वय साधण्याचा असला पाहिजे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
