मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या काही आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदामध्ये मोठा फेरबदल करण्यात आला. मराठा समाजाच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी आता भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांची निवड करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे आंदोलन करणार आहेत. तत्पूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला होता. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील राधाकृष्ण विखे पाटील हे प्रभावी नेते आहेत. त्यांनी यापूर्वी महसूल, शिक्षण आणि कृषी खात्यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यांचा राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभव पाहता, त्यांना ही जबाबदारी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर झाला असला, तरी त्यावरून अजूनही वाद आणि कायदेशीर आव्हाने कायम आहेत. या पार्श्वभूमीवर, विखेंच्या नियुक्तीमुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नवे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय आणि वैधानिक कामकाजाचा या उपसमितीमार्फत समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. सरकारच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांशी समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. तसेच समन्वय न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या साधणे. मराठा आंदोलन आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे. मराठा समाजासाठी बनवलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, जात प्रमाणपत्र देण्यातील अडचणींबाबत निर्णय प्रक्रिया सुलभ करणे. तसेच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेणे, अशी कामे मराठा आरक्षण उपसमितीकडून केली जातील.
ते मराठा समाजाच्या हितासाठी आणि सरकारच्या धोरणांनुसार काम करतील असं नियुक्तीनंतर विखे पाटील यांनी सांगितले. तसेच, आपला भर मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता न्याय मिळवून देण्यावर असेल, असं ते म्हणाले.
