सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर सरकारची वक्रदृष्टी पडली आहे. या दौऱ्यांना (Maharashtra News) आता चाप बसणार आहे. अभ्यास दौरा किंवा प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने परदेशात जायचं असेल तर आधी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. फक्त परवानगीच नाही तर या दौऱ्याचा सरकारला काय उपयोग होईल हे देखील अधिकाऱ्यांना सांगावं लागणार आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभाागाने घेतला आहे. म्हणजेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विमानाचं नियंत्रण आता सरकारने आपल्या हातात घेतलं आहे.
सरकारी अधिकारी अभ्यास दौरा, प्रशिक्षण किंवा अन्य कारणांसाठी परदेशात जातात. अर्थात सरकारचं काम असल्याने खर्चही सरकारी तिजोरीतूनच होतो. परंतु, या परदेश दौऱ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सरकारला सादर केले जात नसल्याचे समोर आले होते. या गोष्टींना चाप बसवण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी केला आहे.
सरकारी संस्थेच्या अंतर्गत जर दौरा असेल तर या दौऱ्याच्या खर्चाची माहिती द्यावी लागेल. खासगी संस्थेमार्फत जर दौरा असेल तर या दौऱ्याचं कारण आणि खासगी संस्थेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत काय आहे याची माहिती द्यावे लागणार आहे. इतकेच नाही तर दौऱ्यासाठी कुणी निमंत्रित केलं, निमंत्रण कुणाच्या नावानं आहे याचीही माहिती सरकार चेक करणार आहे. सनदी अधिकारी जर परदेश दौऱ्यावर जाणार असतील त्या संबंधित खात्याच्या मंत्र्याची देखील परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
एखादा खासगी व्यक्ती जरी परदेशात जात असेल तरीही माहिती द्यावी लागणार आहे. दौऱ्याबाबत नवे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. दौऱ्याचे प्रस्ताव कशा पद्धतीने सादर करायचे याचे निकष देण्यात आले आहेत.
