आज संसदेत महत्त्वाची विधेयक मांडली जाणार आहेत. हे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मांडणार आहेत. पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू आणि काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांनागंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास (Lok Sabha) पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकांद्वारे केली जाणार आहे.
विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या (पाच वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे) प्रकरणात सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून काढून टाकू शकतील. संविधान (१३० वी दुरूस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयकलोकसभेतील सरकारी कामकाजाच्या आजच्या वेळापत्रकात सादर केले जाणार आहे. कामकाजाच्या वेळापत्रकात ही तीन विधेयके सादर केल्यानंतर ती विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचाही उल्लेख करण्यात आल्याची माहिती आहे.
कलम ७५ मधील ५(अ) ची तरतूद स्पष्ट संविधान दुरूस्ती विधेयकाची प्रतीमधील केली आहे. त्यानुसार, एखादा मंत्री पदावर असताना सलग तीस दिवसांपर्यंत, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाच्या कारवासाची शिक्षा असलेल्या कोणत्याही कायद्याअंतर्गत गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक किंवा कोठडीत असेल, तर अशा मंत्र्याला पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याच्या पदावरून काढून टाकतील. विधेयकाच्या प्रतीमध्ये पुढे म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी जरी अशा मंत्र्याला काढून टाकण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना सादर केला नाही तरी संबंधित मंत्र्याला एकतिसाव्या दिवसापासून मंत्री पदावर राहता येणार नाही.
प्रस्तावित दुरूस्तीनुसार पंतप्रधानपदासाठीही कडक तरतूद करण्यात आली आहे. जर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातपंतप्रधानांना पदावर असताना सलग तीस दिवस कारावास भोगावा लागला तर त्यांना एकतिसाव्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल. जर स्वतःहून त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर पंतप्रधान म्हणून ३१ व्या दिवसानंतर ते काम करू शकणार नाहीत. पुन्हा पंतप्रधान किंवा मंत्रिपदावर पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांची कोठडीतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती संबंधित व्यक्तीला नियुक्त करू शकतात, असेही विधेयकात नमूद केलं आहे.
