केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बेटिंग ॲप्स आणि सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींमुळे (The Online Gaming Bill) भारतात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला कालं मंगळवारी मंजुरी दिली. (Bill) भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन करणं आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे होणारी सट्टेबाजी या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश हा दंडनीय गुन्हा ठरवणं आहे. हे विधेयक लोकसभेत आज बुधवारी सादर होण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाइन गेमिंगची वाढत असलेली व्यसनाधीनता तसेच फसवणूक या प्रमुख बाबींवर या विधेयकात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या विधेयकात पैसे मोजून खेळ पुरवणाऱ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर अधिक कठोर देखरेख ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ऑनलाइन गेमिंगसाठी केंद्रीय नियामक म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. नोंदणी न केलेल्या किंवा बेकायदेशीर गेमिंग साइट्स बंद करण्याचे अधिकारही अधिकाऱ्यांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.
भारताचा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग २०२९ पर्यंत दुपटीहून अधिक वाढून तब्बल ९.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या उद्योगातील ८६ टक्के उत्पन्न ‘रिअल-मनी गेम्स’मधून येते. या विधेयकामुळे गेमिंग उद्योगाला कायदेशीर चौकट प्राप्त होणार असून, फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसंच, या विधेयकाचा उद्देश देशभरात एकसमान कायदा तयार करणं आहे. मात्र, जुगार हा विषय राज्यांच्या अधिकारात (राज्य यादीत) असल्याने राज्यांचा अधिकार कायम ठेवला जाणार आहे.
The Online Gaming Bill विधेयक का आणले गेले?
ऑनलाइन बेटिंग ॲप्सशी संबंधित वाढते फसवणुकीचे प्रकार
बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाहिराती करणारे सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्स
नियमांकडे दुर्लक्ष करणारे परदेशी ऑपरेटर्स
ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जबाबदार आणि उत्तरदायी करण्याची गरज
