मुंबईमध्ये कबुतर आणि कबुतरांना दिले जाणारे खाद्य हा वादाचा मुद्दा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर पुन्हा एकदा ही बंदी उठवावी (Kabutar) अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडं करण्यात आली होती. तसेच कबुतरांना दिवसाचा ठराविक वेळ खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. आता याच मागणीसंदर्भात न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आपला याआधीचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला असून तुर्तास कबुतरखान्यांवरील बांदीही कायम राहणार आहे. लोकांची भूमिका विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सांगितलं आहे.
काही लोकांनी कबुतरखान्यांवर बंदी घातल्यानंतर कबुतरांना खाद्य टाकण्यासाठी काही वेळासाठी तरी परवानगी द्यावी, मुंबई महापालिकेकडे अशी मागणी केली होती. संध्याकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत त्यानंतर महापालिकेने कोर्टाकडे कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, या मागणीलाही कोर्टाने परवानगी दिलेली नाही. उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेलाच निर्णय कायम ठेवला आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी जागा द्या, अशी मागणी काही वकिलांनी केली होती. आम्ही कबुतरांना सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता खाद्य देऊ, अशीही भूमिका सरकारने न्यायालयापुढे मांडली होती. सकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत अटी-शर्तींसह आम्ही कबुतरांना खाद्य द्यायला तयार आहोत, असं पालिकेने न्यायालयात सांगितलं होतं.
कबुतरखान्यांवरील बंदीचा निर्णय न्यायालयाने आपला याआधीचा कायम ठेवल आहे. तसंच, सार्वजनिक नोटीस जारी करून नागरिकांची मतं जाणून घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. तसंच, याबाबतीत लोकांची भूमिका लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
