बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) आणि त्याच्या कुटुंबासाठी एक मोठा न्यायिक दिलासा मिळाला आहे. भोपाळच्या नवाबांच्या शाही मालमत्तेवरील हक्कासंदर्भात सुरू असलेल्या वादात, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
या वादामध्ये सैफ अली खान, त्याच्या बहिणी सोहा (Soha khan) आणि सबा अली खान (Saba ali khan), तसेच आई शर्मिला टागोर (Sharmila tagor) यांना त्यांच्या पूर्वजांच्या मालमत्तेचे वारसदार म्हणून मान्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मालमत्ता कोणती? तर तब्बल 15,000 कोटी रुपयांची भव्य शाही मालमत्ता!
यापूर्वी, कनिष्ठ न्यायालयाने सैफ आणि त्यांच्या कुटुंबाला याचे कायदेशीर वारस मानले होते. पण उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये हा निर्णय फेटाळत खटला पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात पाठवण्याचे आदेश दिले. यानंतर, सैफच्या कुटुंबाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि नोटीसही बजावली.
हा वाद नक्की काय आहे?
हा सगळा गोंधळ भोपाळच्या शेवटच्या शासक नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित आहे. नवाब हमीदुल्ला यांच्या तीन मुलींपैकी साजिदा बेगम या भारतात राहिल्या, आणि त्यांचा विवाह इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी झाला. त्यांचाच मुलगा म्हणजे सैफ अली खान, आणि सून शर्मिला टागोर. त्यामुळे सैफचे कुटुंब या मालमत्तेचा थेट वारसदार मानले गेले.
दुसरीकडे, नवाब हमीदुल्ला यांची मोठी मुलगी आबिदा पाकिस्तानात स्थायिक झाली, त्यामुळे तिचा वारसा भारतात कायदेशीररीत्या मान्य होतो का, हाही वादाचा भाग ठरला.
वाद का वाढला?
मालमत्तेवर हक्क सांगणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी – बेगम सुरैया रशीद आणि नवाब मेहर ताज साजिद सुलतान – अपील दाखल करत न्यायालयात मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार मालमत्तेचे विभाजन व्हावे, अशी मागणी केली. ट्रायल कोर्टाने मात्र सैफच्या कुटुंबाच्या बाजूने निकाल दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबाला सध्या मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी अंतिम निकाल अद्याप बाकी आहे. पण आता हा वाद पुन्हा न्यायालयात कसा मार्गी लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकंदरीत, सैफ अली खान कुटुंबाच्या शाही वारशासाठीचा लढा अजून संपलेला नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या बाजूने जोरदार मोर्चा निघाला आहे.
