‘खालिद का शिवाजी’ (Khalid Ka Shivaji) हा चित्रपट 8 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार असला, तरी प्रदर्शनाआधीच तो विवादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हिंदू महासंघाने या चित्रपटाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, चित्रपटामध्ये इतिहासाचे विकृतीकरण झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे हा चित्रपट हिंदू भावनांना दुखावणारा असल्याचा ठपका ठेवत त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचं केंद्र सरकारला पत्र
या वाढत्या वादामुळे राज्य सरकारनं एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. संस्कृती विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी (Kiran Kulkarni) यांनी केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांना पत्र लिहून, चित्रपटाचं पुनर्परीक्षण करण्याची विनंती केली आहे.
राज्य सरकारच्या (State Govt) म्हणण्यानुसार, राज्य पुरस्कार समारंभात या चित्रपटाविरोधात निदर्शने झाली होती, त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास कायद्याची आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची शिफारस
राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला तत्काळ हस्तक्षेप करून हा चित्रपट तात्पुरता रोखावा, अशी स्पष्ट शिफारस पत्रामार्फत केली आहे. चित्रपटात इतिहासाची चुकीची मांडणी केली गेल्याचा आरोप हिंदू महासंघाकडून होत असल्यामुळे तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
दिग्दर्शन आणि सध्याची स्थिती
या वादग्रस्त चित्रपटाचं दिग्दर्शन राज मोरे (Raj More) यांनी केलं आहे. चित्रपटाच्या कथानकाबाबत अद्याप अधिकृत खुलासा झालेला नसला, तरी काही घटकांच्या मते, त्यातील काही दृश्ये किंवा मांडणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारी असल्याचं मानलं जातं.
