भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयकाच्या (National Sports Governance Bill) माहिती अधिकाराशी संबंधित तरतुदीत बदल केला आहे. यानुसार आता विधेयकात फक्त अशाच संस्थांना ठेवण्यात येईल ज्या सरकारी मदत आणि अनुदानावर अवलंबून आहेत.
केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी गत 23 जुलै रोजी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. यातील 15(2) या कलमात स्पष्ट करण्यात आले आहे की आरटीआय अॅक्ट 2005 नुसार कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेला या अधिनियमांतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यासंदर्भात एक सार्वजनिक प्राधिकरण मानले जाईल. बीसीसीआयसाठी हा नियम अत्यंत गुंतागुंतीचा ठरत होता. त्यामुळे बोर्डाकडून या नियमाला सातत्याने विरोध केला जात होता. नॅशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) अंतर्गत येणाऱ्या अन्य संस्थांच्या उलट सरकारी मदतीवर अवलंबून नसतात.
न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या हवाल्याने सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विधेयकातील बदल सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या अशी करतो की जी आर्थिकदृष्ट्या सरकारी मदतीवर अवलंबून असते. या बदलाद्वारे सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जर हा बदल विधेयकात केला नसता तर अस्पष्टता राहिली असती. यामुळे न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकले असते.
जर एखादी राष्ट्रीय क्रीडा संस्था सरकारी मदत घेत नसेल तरीही त्यांनी स्पर्धांसाठी कोणत्याही प्रकारे सरकारी मदत घेतली आहे का यावर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. कारण यात सरकारी मदत फक्त पैशांशी संबंधित नाही तर पायाभूत सुविधांचा देखील यात समावेश आहे. या विधेयकातील तरतुदी वाचल्यानंतरच यावर निवेदन जारी करू असे बीसीसीआयने आधीच स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या विधेयकाचं अधिनियमात रुपांतर झाल्यानंतर बीसीसीआयला एनएसएफच्या रुपात नोंदणी करावी लागेल. कारण क्रिकेट आता एक ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकार आहे. 2028 मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांत क्रिकेटचाही समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण हा याचा एक महत्वाचा घटक आहे. या प्राधिकरणाकडे सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार असतील. एकदा स्थापित झाल्यानंतर या प्राधिकरणाच्या निर्णयांना फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान दिले जाऊ शकेल.
