न्यायव्यवस्थेकडे जनता आशेने बघते. अलीकडे न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ज्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयात (HIGH COURT OF BOMBAY) झाली आहे, 2024 मध्ये त्यांनी भाजप पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यांनी प्रवक्त्या म्हणून काम केले आहे. प्रवक्ता म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीला न्यायाधीश म्हणून निवड करणे विशिष्ट विचारांच्या व्यक्तीची निवड, अशी चर्चा आहे. न्यायव्यवस्था स्वायत्त राहिली का? अशी चर्चा म्हणून होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्याबाबत वक्तव्य केले, टिप्पणी करते हे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खरा भारतीय कोण? अशी टिप्पणी राहुल गांधी यांच्यावर करतात तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत आहे. राजकीय नियुक्त्या मुळे न्यायव्यवस्था कोलमडून पडेल. हात जोडून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती राजकीय व्यक्तींना न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती करू नये! ही नियुक्ती रद्द करावी. अशी मागणी विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने आरती साठे (Aarti Sathe) यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्त झाल्यानंतर आमदार रोहित (Rohit Pawar) पवार यांनी देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करत आक्षेप नोंदवला. सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?, असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.
