कोल्हापूरकरांच्या (Kolhapur) भावना पुन्हा एकदा महादेवी हत्तीणीच्या तीव्र झाल्या आहेत. आता ही लढाई थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. महादेवी हत्तीणीला (Bring Madhuri Back) पुन्हा कोल्हापूरमध्ये आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकार या प्रकरणात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकार होणार आहे. हा निर्णय नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समिती कक्षात पार पडली. बैठकीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार, स्थानिक प्रतिनिधी, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील काही आमदार उपस्थित होते.
Bring Madhuri Back कोल्हापूरकरांची भावना – रस्त्यावरचा संघर्ष
महादेवी ही हत्तीण अनेक वर्षांपासून कोल्हापूरमधील धार्मिक आणि सामाजिक वातावरणाचा भाग होती. मात्र काही वर्षांपूर्वी तिला वन्यजीव कायद्यानुसार ‘वनतारा’ या प्रकल्पात हलवण्यात आलं. हे स्थलांतर कोल्हापूरातील जनतेच्या भावनांवर आघात करणारे ठरलं. त्यामुळे महादेवीला पुन्हा कोल्हापुरात आणण्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले.
या पार्श्वभूमीवर सरकारवर जनतेचा दबाव वाढत चालला होता. मात्र, यात काही कायदेशीर अडचणी आणि वन्यजीव कायद्याचे बंधन असल्याने यावर निर्णय घेणं सरकारसाठी सोपं नव्हतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बैठक बोलावून या प्रकरणावर ठोस भूमिका घेतली.
Bring Madhuri Back सरकारची भूमिका स्पष्ट – कायदेशीर मार्गाने पुढे
बैठकीनंतर मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने आता स्पष्टपणे या प्रकरणात न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करून पक्षकार होण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. सरकारची भूमिका आहे की, महादेवीला तिच्या मूळ ठिकाणी म्हणजेच कोल्हापुरात पुन्हा आणण्याची शक्यता कायद्यानुसार तपासली जावी.
Bring Madhuri Back राजकीय एकमत आणि प्रशासनाची तयारी
महत्त्वाची बाब म्हणजे या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही एकमताने महादेवीच्या पुनर्वसनासाठी पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय भूमिका एकसंध असल्याचे चित्र समोर आले आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडूनही या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे, अहवाल, आणि कायदेशीर सल्ले एकत्रित करण्याची कामगिरी सुरू झाली आहे.
Bring Madhuri Back न्यायालयीन सुनावणी महत्त्वाची ठरणार
महादेवी हत्तीणीच्या कोल्हापुरात परतण्याचा निर्णय आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. सरकार पक्षकार झाल्यानंतर न्यायालयाकडून तिच्या पुनर्वसनावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. कोल्हापूरमधील जनतेसाठी ही भावनिक बाब असली, तरी ती वन्यप्राणी कायद्याशी संबंधित असल्यामुळे त्यातील प्रत्येक पाऊल संवेदनशील आणि कायदेशीर चौकटीत राहून उचललं जात आहे.
