फेसबुक (Facebook), एक्स (ट्विटर) (Twitter), इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि व्हॉट्सॲप (Whatsapp) यांसारखे सोशल मीडिया अ‍ॅप्स आपल्याला आता फारसे नवे वाटत नाहीत – ते आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग बनले आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यांचा वापर आता जरा सावधगिरीने करावा लागणार आहे. कारण सामान्य प्रशासन विभागाने सोशल मिडियासंदर्भात कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
या नव्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर टीका करणं, नकारात्मक पोस्ट करणं, अथवा गोपनीय माहिती शेअर करणं टाळावं लागेल. जर कोणी नियम तोडले, तर त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे आणि ती देखील थेट महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत.
हे नियम फक्त कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांवरच नाही, तर कंत्राटी, प्रतिनियुक्तीवर असलेले, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आणि सरकारशी जोडलेल्या इतर संस्थांतील कर्मचाऱ्यांवरही लागू होणार आहेत.
नियमांचे मुख्य मुद्दे:
व्यक्तिगत आणि अधिकृत अकाऊंट वेगवेगळे ठेवा:
तुमचं वैयक्तिक आणि सरकारी सोशल मीडिया वापर वेगळा असायला हवा.
सरकारने बंद केलेल्या अ‍ॅप्सचा वापर पूर्णपणे बंद:
बॅन केलेले अ‍ॅप्स वापरणं किंवा फोनमध्ये ठेवणंही आता गुन्हा ठरू शकतो.
माहिती शेअर करताना फक्त अधिकृत परवानगीने:
सरकारी योजना किंवा पॉलिसीबद्दल माहिती शेअर करताना आधी परवानगी घ्या.
स्वतःची जाहिरात (सेल्फ-प्रमोशन) करायची नाही:
योजनांबद्दल बोलू शकता, पण स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी पोस्ट करणं वर्ज्य.
सरकारी चिन्हांचा वापर बंद:
सरकारी लोगो, गाड्या, इमारती, इत्यादी गोष्टी सोशल मीडियावर वापरणे निषिद्ध.
गोपनीय माहिती लीक नको:
कोणताही सरकारी दस्तऐवज किंवा गोपनीय माहिती सोशल मीडियावर टाकू नका.
आक्षेपार्ह, द्वेषपूर्ण, भडकाऊ पोस्ट टाळा:
कोणतीही वादग्रस्त सामग्री पोस्ट करणं आता कठोर कारवाईचं कारण ठरू शकतं.
बदली झाल्यास अधिकृत अकाऊंट हस्तांतरित करा:
बदलीनंतर, तुमचं अधिकृत सोशल मीडिया खाते पुढील व्यक्तीला सोपवणं गरजेचं आहे.
