बॉलिवूडमध्ये २००० च्या दशकात चमकदार कारकीर्द गाजवलेली अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. काही दिवसांपूर्वी तिने एक भावनिक आणि धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील त्रासांची माहिती दिली होती. या व्हिडिओमध्ये ती अश्रूंमध्ये सांगताना दिसली की, गेल्या अनेक वर्षांपासून तिला तिच्या स्वतःच्या घरात मानसिक छळाला सामोरं जावं लागत आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व त्रासामागे बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचा हात आहे.
टीव्ही 9 मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत तनुश्रीने स्पष्टपणे सांगितले की, तिने साइन केलेले अनेक चित्रपट प्रोजेक्ट्स अचानक तिच्याकडून काढून घेतले गेले आणि यामागे नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांचा प्रभाव होता. तिने याआधीही #MeToo चळवळीत नाना पाटेकर यांच्यावर याच स्वरूपाचे गंभीर आरोप केले होते, जेव्हा 2008 मध्ये एका चित्रपटाच्या सेटवर घडलेल्या घटनेवरून हा वाद पेटला होता.
या नवीन दाव्यांनंतर, ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी या प्रकरणात उडी घेतली आहे. त्यांनी तनुश्रीचा पाठपुरावा करत बॉलिवूडमधील तीन ख्यातनाम खान सलमान, शाहरुख आणि आमिर यांनी यामध्ये पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सदावर्तेंनी ठामपणे सांगितले की, पुन्हा एकदा “सुशांतसिंह राजपूत” घडू नये याची काळजी सर्वांनी घ्यावी. त्यांच्या मते, चित्रपट सृष्टीतील गुंडगिरी आणि खऱ्या आयुष्यातील जबाबदारी यामध्ये फरक असतो, आणि नाना पाटेकर यांना कोणीही “मोठा” समजून त्यांच्या आड वागत राहू नये.
याच अनुषंगाने सदावर्तेंनी महिला आयोग आणि मानवाधिकार आयोगालाही आवाहन केलं आहे की, तनुश्री दत्ताच्या आरोपांची गंभीर दखल घ्यावी आणि योग्य ती चौकशी व्हावी. त्यांनी एक गोष्ट ठामपणे मांडली – “सिनियरिटी दादागिरीवर मिळत नाही, कर्तृत्वावर मिळते.”
दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या भाषिक वादांमध्येही सदावर्तेंनी उडी घेत आदित्य ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी ‘मारल्यानंतर लगेच मराठी यावी का?’ असं वक्तव्य केल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. आदित्य ठाकरे आणि मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी यावर रोष व्यक्त केला होता. मात्र, सदावर्ते यांनी यालाच संविधानाच्या दृष्टिकोनातून प्रत्युत्तर देत सांगितले की, “तुम्ही विधानसभेत बसता आणि संविधानाचं नीट अध्ययनही केलं नाही का? एखादा आठवडा क्लास लावून घ्या!”
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यपाल हे संविधानाचे रक्षण करणारे असतात आणि त्यांची सूचक भाषा ही फक्त टीका नसून, सामाजिक विचारांना चालना देणारी असते. त्यामुळे भाषिक वाद वाढवणं किंवा राजकीय हेतूनं विधान करणं योग्य नाही.
