मुंबई लोकल ब्लास्ट (Mumbai Blast Case) 12 आरोपींच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. मुंबई हायकोर्टाने 2006 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील बारा आरोपींना निर्दोष दिला होता. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचं समोर आलं आहे.
Supreme Court अकराजण तुरूंगाबाहेरच राहणार
2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. स्थगिती दिली असली, तर निर्दोष मुक्तता दिलेले जे अकरा जण सध्या तुरूंगाबाहेर आहेत. त्यांना परत तुरूंगात जावं लागणार नाही. फक्त निर्णयाला स्थगिती दिली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अपिअर झालेले तुषार मेहता यांचं म्हणणं होतं की, हे निरीक्षण दुसऱ्या मकोका केसमध्ये वापरलं जाईल. त्यामुळे याला तुम्ही स्थगिती द्या. एवढ्यापुरती या निर्णयावर स्थगिती मिळालेली आहे. ते अकरा आरोपी तुरूंगाच्या बाहेरच राहणार आहेत. त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टासमोर त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडावं लागेल. एक-दोन महिन्यात यावी नवी तारीख येईल. तुर्तास या निर्णयाला स्थगिती मिळालेली आहे, असं सुप्रीम कोर्टाचे कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
Supreme Court सर्व आरोपी निर्दोष?
मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये 2006 साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषमुक्त करण्यात आलेल्या आरोपींविरोधात महाराष्ट्र सरकार आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर आज मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवले होते.
विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश आरोपी 2015 मध्ये NIA च्या विशेष न्यायालयात दोषी ठरले होते. त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. ज्यात 209 नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो जखमी झाले. अशा प्रकरणातील निर्दोष मुक्तता तपासण्यासाठी सखोल सुनावणी आवश्यक आहे.
Supreme Court काय घडलं होतं?
मुंबईतील सात लोकल ट्रेनमध्ये 11 जुलै 2006 रोजी एकाच वेळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या हल्ल्यात दोनशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर सातशेहून अधिक लोक जखमी झाले होते. NIA ने या प्रकरणात 13 लोकांना अटक केली. 2015 मध्ये विशेष न्यायालयाने 5 जणांना मृत्युदंड, तर 7 जणांना जन्मठेप सुनावली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये आरोपींना गैर पुराव्याच्या आधारे निर्दोष ठरवले. सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेणार आहे.
