भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय आता लवकरच राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येण्याची शक्यता आहे. बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासकीय विधेयकामुळे भारतातील सर्व क्रीडा संस्था एका केंद्रीकृत यंत्रणेअंतर्गत कार्य करतील. विशेष बाब म्हणजे, बीसीसीआयला सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही, मात्र नियुक्त्या, प्रशासकीय निर्णय आणि महत्त्वाच्या धोरणांबाबत त्यांना राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची (NSB) पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक होणार आहे.
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रशासनात पारदर्शकता आणणे, वेळेवर निवडणुका घेणे, खेळाडूंच्या हितासाठी मजबूत व्यवस्था उभी करणे आणि सर्व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांमध्ये सुशासन आणणे हा आहे. सध्या बीसीसीआय एक स्वतंत्र संस्था असून ती कोणत्याही सरकारी आर्थिक अनुदानाशिवाय काम करते. पण भविष्यात संसदेचे नियम तिच्यावर लागू होतील. सरकार थेट हस्तक्षेप न करता, मार्गदर्शक तत्वे देऊन काम करेल, अशी माहिती पीटीआयच्या सूत्रांनी दिली आहे.
याचा अर्थ असा की, बीसीसीआयचं स्वायत्त अस्तित्व टिकून राहणार असलं तरी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर NSB सोबत चर्चा करणे व त्यांच्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, टी-20 क्रिकेट आता 2028 च्या लॉस एंजेल्स ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होणार आहे. त्यामुळे बीसीसीआयच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागावरही या नव्या कायद्यानुसार परिणाम होऊ शकतो. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत शक्य यांनी स्पष्ट केले की, ते संसदेत सादर होणाऱ्या या विधेयकाकडे लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतील.
याआधी बीसीसीआयने राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाचा (NSF) भाग होण्यास नकार दिला होता. मात्र, आता कायदा मंजूर झाल्यास बीसीसीआयला क्रीडा मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात यावे लागेल. त्यामुळे एकीकडे क्रिकेटमधील पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे बीसीसीआयच्या स्वायत्ततेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो. आगामी काळात या विधेयकामुळे भारतीय क्रीडा क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे.
