मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट (Mumbai Bomb blast) प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. तब्बल 19 वर्षांपासून या निर्णयामुळे सुरू असलेल्या खटल्याला वेगळं वळण मिळालं. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांची यावर आताप्रतिक्रिया समोर आली आहे.
Ujjwal Nikam मुंबईचा रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट
कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी याप्रकरणी माध्यमांसोबत बोलताना म्हटलंय की, मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाचं प्रकरण हे मी मुंबई सत्र न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयात चालवलं नव्हतं. 2006 साली मुंबईचा रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट हा भीषण दहशतवाद होता. मुंबईत 1993 मध्ये देखील आरडीएक्स वापरण्यात आलं होतं, तेच आरडीएक्स रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोटात वापरलं (Mumbai Serial Train Blasts) होतं. याप्रकरणी असं दिसतंय की, पोलीस अधिकाऱ्यांसमो आरोपींनी जे कबुली जबाब दिले होते, त्या कबुली जबाबांच्या आधारावरती मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने त्यांना शिक्षा ठोठावली होती. अर्थात हे कबुली जबाब पोटा कायद्याखाली नोंदविण्यात आले होते.
Ujjwal Nikam सर्वोच्च न्यायालयात अपील
हे कबुली जबाब आणि इतर जो काही तत्सम पुरावा होता. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ते अस्विकाहार्य मानलं. त्याच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. असं निरीक्षण मुंबई उच्चन्यायालयाने केलं. सरकारला देखील सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करून या निर्णयाविरोधात स्थगिती मागावी लागेल. कारण मुंबईच्या साखळी बॉम्बस्फोटात निरपराध लोक ठार झाले होते. त्यामुळे अशी रितीने आरोपींची मुक्तता होणं. न्यायालयाने खटल्यातील पुराव्यावर विश्वास न ठेवणं, या गोष्टी माझ्या मते गंभीर गोष्टी आहेत. याकरिता शासनाला देखील या निकालपत्राचं अवलोकन करून त्वरीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावं लागेल.
Ujjwal Nikam चुकीचा पुरावा गोळा केला
ज्या पुराव्याच्या आधारावर सत्र न्यायालय शिक्षा ठोठावतं. तेच पुरावे जर उच्च न्यायालयात टिकत नसतील, तर चूक कोणाची? असा सवाल देखील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी केलीय. कायद्याचं विश्लेषण करण्यात चूक झाली आहे की, तपास यंत्रणेने चुकीचा पुरावा गोळा केला होता. यावर यथावकाश पोस्टमार्टम होईल. पण आज आरोपींची मुक्तता होणं, माझ्या मते ही गोष्ट गंभीर आहे, असं देखील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.
