मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील (Mumbai Local blast) सर्व आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२१ जुलै २०२५) निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या विशेष खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या निर्णयामुळे ९ वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच यातील एकूण १२ दोषींना तात्काळ तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे.
Mumbai Local blast निकालात नेमकं काय?
मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. याप्रकरणी २०१५ मध्ये सत्र न्यायालयाने १३ आरोपींपैकी १२ जणांना दोषी ठरवले होते. यात पाच जणांना फाशीची शिक्षा तर उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. यानंतर याप्रकरणी दोषींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तर उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरू होती.
आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा फाशीची शिक्षा सुनावणारा निर्णय रद्द केला. तसेच, राज्य सरकारने फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याची केलेली मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे, ज्या सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती त्यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणात एकूण १२ आरोपी होते, ज्यापैकी एका आरोपीचा तपासादरम्यान मृत्यू झाला होता. तर येरवडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर कारागृहात असलेल्या दोषींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीला हजेरी लावली.
या प्रकरणात सादर करण्यात आलेले पुरावे तथ्यपूर्ण नाही. त्यामुळे, आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी सबळ आणि पुरेसे पुरावे नसल्याने कोर्टाने या सर्वांची निर्दोष सुटका केली आहे. या निकालामुळे गेल्या १९ वर्षांपासून सुरु असलेल्या खटल्याला वेगळे वळण मिळाले आहे.
Mumbai Local blast ११ जुलै २००६ रोजी काय घडले होते?
११ जुलै २००६ रोजी मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये ११ मिनिटांच्या कालावधीत सात भीषण स्फोट झाले होते. या स्फोटांमध्ये १८९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर ८२७ प्रवासी जखमी झाले होते. या हल्ल्यात आरडीएक्सचा वापर करण्यात आला होता. दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) आणि बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत नोव्हेंबर २००६ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात १३ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तर १५ जणांना ‘वॉन्टेड’ घोषित करण्यात आले होते, त्यापैकी काही पाकिस्तानमध्ये असल्याचा आरोप आहे.
