केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधी (EPFO) च्या नियमांत मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये दर 10 वर्षांनी जमा केलेली रक्कम पूर्णतः किंवा मोठ्या प्रमाणात काढण्याच्या सुविधेचा समावेश आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सनुसार केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) च्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत आहे. म्हणजेच आता निवृत्तीपर्यंत वाट ईपीएफ खातेधारकांना पाहण्याची गरज नाही. नोकरी करणारे लोक त्यांच्या गरजेनुसार पैसे काढू शकतील. परंतु, हा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. याबाबत अद्या कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
EPFO सध्या नियम काय आहेत?
आता सध्या ईपीएफमधून संपूर्ण रक्कम काढण्याचे फक्त दोनच मार्ग आहेत. पहिला मार्ग तुम्ही जेव्हा निवृत्त होता म्हणजे वयाच्या ५८ व्या वर्षी. आणि दुसरा जर तुम्ही दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बेरोजगार राहिलात तर. याशिवाय घर खरेदी करणे, उपचार, लग्न किंवा मुलांचे शिक्षण यांसारख्या काही विशिष्ट गरजांसाठीच काही प्रमाणात पैसे काढण्याची परवानगी आहे.
EPFO युवकांना मिळणार दिलासा?
जर हे नियम लागू केले गेले तर 30 ते 40 वर्षांपर्यंतचे लोक सुद्धा स्वतःच्या ईपीएफची रक्कम काढू शकतील. तथापि, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की सरकार संपूर्ण रकमेऐवजी फक्त 60% पर्यंत पैसे काढण्याची मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते. याचा अर्थ तरुण कर्मचारी त्यांच्या गरजांसाठी जसे की घर खरेदी करणे किंवा व्यवसाय सुरू करणे यासाठी हा निधी वापरू शकतील.
EPFO सरकारचा नेमका हेतू काय आहे?
एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते काही काळासाठी ईपीएफ नियम शिथिल करण्याचा उद्देश खातेधारकांना त्यांचे पैसे सहज वापरता यावेत हा आहे. दर 10 वर्षांनी पैसे काढण्याचा प्रस्ताव याच विचारसरणीचा एक भाग आहे. लोकांना त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा वापर त्यांच्या गरजेनुसार करता यावा अशी सरकारची इच्छा आहे.
EPFO तज्ञांच्या मते काय आहेत फायदे-तोटे?
काही तज्ज्ञांचा या प्रस्तावाविरोधात सूर आहे. ईपीएफचा खरा उद्देश निवृत्तीसाठी सुरक्षित निधी जमा करणे हा आहे. वारंवार पैसे काढण्याच्या सवलतीमुळे लोक त्यांची भविष्यातील बचत कमी करू शकतात. ‘सराफ आणि पार्टनर’ चे अक्षय जैन यांच्या मते असे नियम विचारपूर्वक बनवायला हवेत. जेणेकरून निवृत्तीच्या सुरक्षिततेपेक्षा लहान मोठ्या गरजा अधिक महत्त्वाच्या ठरू नयेत. तर ‘किंग स्टब आणि कसिवा’ चे भागीदार रोहिताश्व सिन्हा यांचे असे म्हणणे आहे की यामुळे रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रात पैसा वाढेल ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. परंतु ते असेही म्हणाले की वारंवार पैसे काढल्याने निवृत्तीसाठी बचत कमी होऊ शकते.
EPFO आयटी सिस्टीममध्ये येऊ शकतात अडचणी
तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की ईपीएफओला त्यांची आयटी सिस्टीम आणखी मजबूत करावी लागेल. सध्याची सिस्टीम इतके पैसे काढण्याची प्रक्रिया हाताळू शकत नाही. जर सिस्टीममध्ये काही बिघाड झाला तर फसवणुकीचा धोका देखील वाढू शकतो.
EPFO नजीकच्या काळातील बदल
ईपीएफओने अलीकडच्या काळात काही सवलती दिल्या आहेत. जुलै 2025 पासून खातेधारक घर बांधण्यासाठी किंवा जमीन खरेदीसाठी त्यांच्या ईपीएफ रकमेच्या 90 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतील. पूर्वी यासाठी 5 वर्षांसाठीचे योगदान बंधनकारक होते. ते आता ३ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
EPFO ईपीएफ (EPF) काय आहे?
ईपीएफ म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी. ही भारतातील सर्वात मोठी निवृत्ती बचत योजना आहे. यामध्ये कर्मचारी आणि मालक दोघेही त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा या निधीमध्ये जमा करतात. यावर व्याज देखील मिळते. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा यामागील उद्देश आहे.
