बिहारमधील निवडणुकीपूर्वी (Election Commission) मतदार यादी पुनरीक्षणाचा विषय चर्चेत आहे. अलिकडेच बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणादरम्यान निवडणूक आयोगाने धक्कादायक खुलासे करण्यास सुरुवात केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बिहारमधील तपासणीदरम्यान, घरोघरी दौऱ्यादरम्यान, बीएलओना नेपाळ, म्यानमार आणि बांगलादेशमधून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणारे लोक आढळले आहेत. आता निवडणूक आयोगाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की योग्य तपासणीनंतर, त्यांची नावे १ ऑगस्ट २०२५ नंतर ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर होणाऱ्या शेवटच्या यादीत समाविष्ट केली जाणार नाहीत. आयोगाचे म्हणणे आहे की मतदार यादीतून सर्व परदेशी नागरिकांची नावे काढून टाकण्यापूर्वी, चौकशी केली जाईल. चौकशीत ज्याचे परदेशी नागरिकत्व असल्याचे आढळून येईल त्याला या यादीतून काढून टाकले जाईल. अशा परिस्थितीत, निवडणूक आयोग नागरिकत्वाचा पुरावा मागू शकतो की नाही हे येथे जाणून घेणे आवश्यक आहे. चला जाणून घेऊया..
Election Commission निवडणूक आयोग नागरिकत्व मागू शकतो का?
निवडणूक आयोग, पोलिस किंवा इतर सरकारी विभागांसारख्या सरकारी संस्था जेव्हा मतदार यादीत नावे जोडणे किंवा तपासणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेणे यासारख्या विशिष्ट कामासाठी नागरिकत्व आवश्यक असते तेव्हा नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मागू शकतात. परंतु हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की नागरिकत्वाचा पुरावा मागणाऱ्या व्यक्तीने वैध कारण देणे आणि योग्य प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.
Election Commission निवडणूक आयोगाचे अधिकार
निवडणुकीदरम्यान उद्भवणारी कोणतीही परिस्थिती उद्भवल्यास विद्यमान कायद्यांमध्ये अपुरी तरतूद असल्यास योग्य ती कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला संविधानानुसार आहे. निवडणूक आयोगाची सर्वात मोठी जबाबदारी म्हणजे नियमित अंतराने लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेणे. याआधी, निवडणूक आयोग आचारसंहिता लागू करते जेणेकरून निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडतील. निवडणूक आयोगाने पाचव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी १९७१ मध्ये पहिल्यांदाच आचारसंहिता लागू केली. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना त्यानुसार वागावे लागते. १९८९ अंतर्गत बनवलेल्या कायद्यानुसार निवडणूक लढवण्यास इच्छुक पक्षांमध्ये स्वतःची नोंदणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. यानंतर, निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्हांचे वाटप करतो आणि निवडणुकीत किती पैसे खर्च करता येतील याची मर्यादा देखील निश्चित करतो. आयोग वेळोवेळी निवडणूक आणि मतदार याद्या देखील अपडेट करतो, जे सध्या बिहार निवडणुकीपूर्वी होत आहे.
