जुन्या पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी सरकारला मिळाल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने सुधारीत पीक विमा योजना लागू केली आहे. शेतकऱ्यांचा या योजनेच्या (New Crop Insurance Scheme) माध्यमातून फायदा होणार आहे. शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधांची निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात आता कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येणार आहे, राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी अशी माहिती दिली.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत सुधारीत पीक विमा योजने (Insurance Premium) नाही अशा तक्रारी आहेत. त्यामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार एखादी वेगळी योजना आणणार आहे का? असा प्रश्न आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी विचारला होता. या प्रश्नाचं उत्तर देताना मंत्री कोकाटे यांनी राज्यात कृषी समृद्धी योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगितले.
राज्यातील साएससी केंद्रामार्फत पीक विमा योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले आहे. एक लाख कोटींच नफा विमा कंपन्यांनी (Insurance Company) तर कमावला आहे. इतके पैसे कंपन्यांना देण्याऐवजी तेच पैसे शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नयेत असे कोकाटे म्हणाले. त्यामुळे राज्य सरकारने कृषी समृद्धी योजना सुरू केली आहे. या योजनेत भांडवली गुंतवणुकीवर भर देण्यात येणार आहे. शेतीत भांडवली गुंतवणूक करुन शेतीच्या संदर्भात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
Manikrao Kokate नव्या पीक योजनेत नेमकं काय
कृषी समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना अल्पदरात विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. खरीपासाठी दोन टक्क तर रब्बीसाठी दीड टक्का आणि नवीन पिकांसाठी पाच टक्के इतका विमा हप्ता राहिल. या विम्यातील बाकीची रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. या योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांचा काटेकोर अंमलबजावणी आणि पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली आहे. राज्य सरकार स्वतःची कोणतीही विमा कंपनी स्थापन करण्याच्या विचारात नाही अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत दिली.
