आयकर विभागाने (Income Tax Department) मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) त्यांना नोटीस पाठवली. तुमची संपत्ती 2019 साली निवडणुकीत इतकी होती तर तुमची संपत्तीत 2024 साली वाढ कशी झाली?, आयकर विभागाने याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्यानंतर आता शिरसाटांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. कारण शिरसाट मंत्री असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या 1500 कोटींच्या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला आहे.
Sanjay Shirsat नेमकं प्रकरणं काय?
गेल्या काही दिवसांपासून चौकशीच्या भोवऱ्यात सापडलेले संजय शिरसाट मंत्री असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या 1500 कोटींच्या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. याबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी एक्स या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर माहिती दिली. तसेच त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आधीच अनेक गंभीर आरोप आहेत. आता सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या 1500 कोटींच्या टेंडर क्र. 374 मध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. यामध्ये स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), बीव्हीजी इंडिया आणि क्रीस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस — फक्त ह्याच तीन कंपन्या पात्र ठरवण्यात आल्या आहेत.तसेच या तिनही कंपन्यांना 19.50% हाच सर्व्हिस चार्ज दिल आहे. ब्रिस्क इंडियाला ब्लॅकलिस्ट करा असे पत्र हे बेकायदेशीर असून पूर्वी आपणच दिले होते.
त्याचबरोबर या टेंडरमध्ये एकूण खर्चाचा उल्लेख नाही. 3634 कामगार, 6 वर्षांचा कालावधी पण कोणत्या पदासाठी किती वेतन हेच दिलेले नाही. केवळ सर्व्हिस चार्जच्या आधारावर हजारो कोटींचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 13 वर्षे हेच ठेकेदार – एकाच पॅटर्नवर आहेत. तर 2013 पासून आजपर्यंत हेच तीन खेळाडू. कोणतेही नविन टेंडर 10 वर्षे न काढता काम सुरू आहे. 1500 कोटींचे पेमेंट एकाच टेंडरवर काढण्यात आले आहेत.
त्यामुळे सदर टेंडर तात्काळ रद्द करावे. रिंग करणाऱ्या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करावे. जिल्हानिहाय टेंडर प्रणाली लागू करावी – स्थानिक महिला गट, युवक, संस्थांना संधी मिळेल. मागील 13 वर्षांचा गैरव्यवहार आणि विना-टेंडर काम याची चौकशी व्हावी. ही बाब सामाजिक न्याय विभागातील पारदर्शकतेचा आणि सार्वजनिक निधीच्या विश्वासार्ह वापराचा गंभीर प्रश्न आहे. कृपया त्वरित लक्ष द्या आणि कठोर कारवाई करा. अशी मागणी विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
