22.3 C
New York

State Election Commission : 1 जुलैपर्यंतची मतदार यादीच स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी असणार; राज्य निवडणूक आयुक्तांची माहिती

Published:

मतदार संख्या, मतदार केंद्र, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचा विचार करून (State Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local self-government bodies) आगामी निवडणुका घेण्यासंदर्भात नियोजन सुरू आहे. 1 जुलै 2025 पर्यंत या निवडणुकीसाठी नावे नोंदविलेली विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, त्यादृष्टीने तयारी करावी, राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे (Dinesh Waghmare) यांनी असे निर्देश दिले.

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांच्या प्राथमिक तयारीसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आज जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी वाघमारे बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयोगाचे विविध अधिकारी सचिव सुरेश काकाणी यांच्यासह यावेळी उपस्थित होते.

वाघमारे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जात नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मतदार यादी वापरली जाते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी 1 जुलै 2025 पर्यंत नावे नोंदविलेली यादीच्या उपलब्धतेबाबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. बहुसदस्यी पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतात. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत मतदान केंद्रांची संख्या वाढेल. मतदान केंद्र निश्चितीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे निकष निश्चित केले आहेत.

सर्वसामान्य मतदार आणि दिव्यांग मतदारांसह सर्व घटकांचा विचार करून मतदान केंद्रांवर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दक्षता घ्यावी. मतदान यंत्रांचा त्याचबरोबर उपलब्ध अचूक आढावा घेण्यात यावा. राज्य निवडणूक आयोगाचे आवश्यकतेनुसार पुरेशी मतदान यंत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असं वाघमारे म्हणाले.

काकाणी म्हणाले की, प्रथमस्तरीय तपासणी मतदान यंत्रांची तातडीने हाती घेण्यात यावी व ती निवडणुकांसाठी सज्ज करण्यात यावी. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याचबरोबर मतदान यंत्रांच्या आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना वेळीच करण्यात याव्यात. मतदान केंद्राची जागा निश्चिती, मतदान केंद्र इमारतींची स्थिती, तेथील सर्व सोयीसुविधांबाबत आतापासूनच तयारी करावी. तसेच वेळोवेळी मनुष्यबळाची उपलब्धता किंवा कमतरतेबाबत आढावा घेण्यात यावा. गरजेनुसार वेळीच मनुष्यबळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांशी समन्वय साधावा, असं काकाणी म्हणाले.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img