शरद पवार गटाचे (Sharad Pawar) आमदार रोहित पवार यांनी ‘नेतेप्रेमी’ धोरण राज्यात सध्या राबवलं जात असल्याची जोरदार टीका केली आहे. शिक्षकांचे आंदोलन आक्रमक होत असतानाच, दुसरीकडे दारू परवाना फास्टट्रॅकवर दिल्यामुळे दुटप्पी वागणुकीचे आरोप सरकारवर त्यांनी (Mahayuti Sarkar) केले आहेत. सरकार सामान्य जनतेसाठी वेळकाढूपणा करत असताना, मंत्र्यांच्या, खासदारांच्या, आणि लाडक्या ‘मलिदा मंडळींच्या’ कामांना मात्र वाऱ्याच्या वेगाने मंजुरी मिळत असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केलाय. सकाळी अर्ज केला आणि दुपारी परवानगी मिळते. वर्षानुवर्षं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शिक्षकांच्या नियुक्त्या मात्र लांबतात, रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
Rohit Pawar हिंदी मुद्दा ‘ढकलण्याची’ रणनीती?
भाजपने नुकतेच नवे प्रदेशाध्यक्ष नेमले असून, त्यांनी हिंदी भाषा वादातील प्रश्न संसदीय समितीकडे सोपवण्यात आला आहे. जेणेकरून अधिवेशन सुरळीत पार पडेल, अशी भूमिका रोहित पवारांनी मांडली. काम पुढे ढकलून परत हिंदी लादण्याचा डाव आहे. जर हे पुन्हा झालं तर महाराष्ट्र गप्प बसणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिलाय. दर वेळी जुनी कारणं देऊन फडणवीस (Devendra Fadanvis) स्वतःचं अपयश झाकतात. कोरोनात दोन वर्ष गेली असं म्हणतात, पण सत्तेत आल्यापासून 10 महिने झाले, काय केलं? निवडणुकीच्या तोंडावर जीआर काढतात आणि शिक्षकांच्या पगाराला पैसे नाहीत. मग याला काय म्हणायचं? असा सवाल रोहित पवारांनी केलाय.
Rohit Pawar सत्ताधाऱ्यांना ‘सुरक्षा कवच’
संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्याबाबतही संशय उपस्थित करण्यात आला आहे. पत्रकारावर गुन्हा होईल, पण गायकवाडांवर नाही. कारण ते सत्तेत आहेत,” अशी टीका करण्यात आली. तानाजी सावंत नाराज आहेत. मंत्रीपद मिळेल असं वाटत होतं, पण बहुतेक भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांना डावलण्यात आलं, अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच “लाल कोट घालून आले तरी शेतकऱ्यांसाठी काम दिसलं पाहिजे,” अशी अपेक्षा मांडली गेली. सरकारी योजनांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार सुरु आहे. काम न करताही बिले काढली जात आहेत. निधी वळवला जातोय – विशेषतः ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महिला व बालकल्याणासाठीचा निधी वळवला जातो, अशी टीका देखील रोहित पवारांनी केली.
Rohit Pawar महिलांना सक्षम करणार कधी?
केवळ भाजपच्या नेत्यांना बोलावून बैठक घेतली जाते. हे फक्त आपल्या माणसांना फायदा मिळावा यासाठी आणि 2029 साठी भाजपला एकहाती सत्ता मिळावी, या उद्देशाने होतंय, अशी टीका विरोधकांकडून आली. संभाजीनगरमधील मुलींवरील अत्याचारप्रकरणी कडक पावलं उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. शक्ती कायदा केंद्राकडे पाठवला, पण तो शुल्लक कारणांनी परत पाठवला गेला. मग सरकार महिलांना सक्षम करणार कधी? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. शहापूर शाळेतील प्रकरणावर कारवाईची मागणी होत आहे. मुख्याध्यापकांना बरखास्त केलं पाहिजे, अशी मागणी रोहित पवारांनी केलीय. धाराशिव जिल्ह्यातील अळ्यांच्या केसेसबाबतही सरकार निष्क्रिय असल्याची टीका करण्यात आली आहे. 18 जुलैपर्यंत सरकार अधिवेशन चालणार असं म्हणत होतं, पण आता ते 11 पर्यंत आटोपण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप देखील त्यांनी केलाय.
