शेतकऱ्यांसाठी मोठा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र राज्य पावसाळी अधिवेशनात सरकारने घेतला आहे . राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी तुकडे बंदी कायदा (Tukdebandi Kayada) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा रद्द झाल्याने महापालिका, नगरपालिका आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्रांतील नागरिकांना जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठा दिलासा मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचे विरोधकांनीही अभिनंदन केलं..
राज्यातील 50 लाखा नागरिकांसाठी महायुती सरकारने मोठी आनंदवार्ता आणली. राहत्या जागेच्या मालकीचा प्रश्न एका झटक्यात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोडवला. इतक्या दिवसांपासून तुकडेबंदी कायद्याविषयीचे गुळपीठ सुरू होते. अडचणीचा ठरणारा कायदा लवकरच रद्दबातल ठरेल. शेतकरीच नाही तर महापालिका, पालिका हद्दीनजीक राहणार्‍या नागरिकांना मोठा दिलासा महायुती सरकारने दिला आहे. तुकडेबंदी कायदा तुर्तास शिथिल करण्यात आला आहे. लवकरच तो रद्द होईल. विशेष म्हणजे सध्या 1 जानेवारी 2025 रोजीपर्यंत झालेल्या व्यवहारांचे या कायद्यान्वये नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. या वर्षात बावनकुळे यांनी राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना आनंदवार्ता देण्याचा धडकाच लावला आहे.
विधानसभेत काय केली घोषणा?
राज्यात जमिनीचे व्यवहार रोज होतात. पैशांची देवाण-घेवाण करण्यात येते. पण या व्यवहाराची नोंद 7/12 वर होत नाही. तुकडाबंदी कायद्यामुळे या व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप येत नाही. आता कायद्याची ही मोठी अडचणच राज्य सरकारने दूर करण्याची घोषणा केली आहे. तुकडाबंदी कायद्यातील अटी तुर्तास शिथिल करण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांची समिती कायद्यात बदलासाठी, सुधारणेसाठी अथवा कायदा रद्द करण्यासाठी गठीत करण्यात येणार आहे. तोपर्यत व्यवहार नियमीत 1 जानेवारी 2025 पर्यंतचे करण्यात येतील. नागरिकांना हा मोठा दिलासा आहे.
नागरिकांना द्यावे लागणार नियमन शुल्क
तुकडाबंदी कायद्यातंर्गत व्यवहारांचे नियमितीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने मुभा दिली आहे. नियमन शुल्क व्यवहार नियमित करताना आकारले जाणार आहे. बाजारमूल्याच्या 5 टक्के रक्कम शुल्क नागरिकांना सरकार दरबारी जमा करावे लागेल.
