विनाअनुदानित शिक्षकांना पावसात चिखलात बसण्याची वेळ येणे हे सरकारसाठी भुषणावह नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. जर सरकारने विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्याचा जीआर काढलेला आहे, तर त्यासाठीची तरतूद त्यांनी आधीच केली असली पाहिजे. त्यांनी तसे केले नसेल तर तो कागद केराच्या टोपलीत टाकण्याच्या लायकीचा राहातो, असे म्हणत शरद पवारांनी (Sharad Pawar) राज्य सरकार आणि अर्थ मंत्रालयावर निशाणा साधला.
Sharad Pawar शरद पवारांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
ज्ञानदानाची जबाबदारी असणाऱ्यांना चिखलात बसण्याची वेळ ही राज्य सरकारसाठी लाजीरवाणी बाब आहे.
शिक्षकांवर संघर्षाची वेळ येऊ नये ही सरकारची जबाबदारी आहे.
शिक्षकांच्या न्यायहक्कांसाठी खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची तयारी आहे.
सरकारने जर शासनादेश काढला आहे तर त्यांनी त्यासाठीची तरतूद केली पाहिजे अन्यथा त्या कागदाला काही किंमत राहात नाही.
शिक्षकांना सन्मानाने जगता यावे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
