शक्तीपीठ महामार्ग हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प (Shaktipeeth Highway Project) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा (Devendra Fadnavis)आहे. परंतु यावरून महायुतीतच मतभेद होत असल्याचं समोर येतंय. महायुती सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी हुडकोकडून 12 हजार कोटींच्या कर्जाला हमी दिल्यानंतर नियोजन खात्याने एकनाथ शिंदेंकडे असलेल्या रस्ते विकास महामंडळाचीच पडताळणी सुरु केली. अजित पवार शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना निधी देत नसल्याची तक्रार होत असते. आता अजित पवारांच्या अर्थ खात्यावर शिंदे गटाने थेट (Mahayuti Dispute) लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाच दिल्याचं कळतंय.
राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर–गोवा दरम्यान 802 किमी लांबीच्या शक्तीपीठ महामार्गला मंजुरी दिली. सरकारने 12,000 कोटींचे कर्ज या प्रकल्पासाठी मंजूर केले आहे, 20,787 कोटींचे एकूण बजेट सुमारे आहे. सुमारे 7,500 हेक्टर जमिनीसाठी महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून अधिग्रहण केले जाणार आहे.
Mahayuti Dispute विरोध आणि राजकीय वाद
शेतकरी संघटनांनी जमिनीच्या अधिग्रहणाला विरोध दर्शवला; काही ठिकाणी ईतके जोरदार आंदोलन झाले की, त्यांनी सरकारी आदेशांची प्रत जाळून टाकली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यासाठी आर्थिक भार अधिक वाढेल. प्रकल्प सुरु करून राज्याला दिवाळखोरीच्या दिशेने ढकलले जाईल असा आक्षेप घेतला. हा महामार्ग “गरज नसतानाही” राबवला जात असल्याचा (Eknath Shinde) आरोपकोल्हापूरचे माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी केला आणि विद्यमान रस्ते सुधारणेची गरज अधोरेखित केली.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, नियोजन खात्याने एखाद्या अभिप्रायातून कर्जाच्या व्यवहार्यता आणि अर्थसंकल्पीय परिणामांचा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील खात्याने तक्रार करून ‘कोंडी काढली’ असा दावा विरोधकांनी केला आहे.
Mahayuti Dispute महायुतीतील राजकारण
महायुतीची अंतर्गत दोरं घट्ट होत असल्याचे समोर आले आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या काही मंत्र्यांना निधी न मिळणे. शिंदे गटाने अर्थ खात्यावर लक्ष ठेवण्याचे संकेत दिले. त्यामुळे नियोजन खात्याच्या अभिप्रायामुळे पुढे राजकीय खेळ कसोशीने चालणार आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग हा महत्त्वाकांक्षी, परंतु आर्थिक दृष्ट्या धोकादायक विषय बनला आहे. सरकारने मोठे कर्ज घेतले आहे, पण कर्जावरची व्याजभारपाई आणि शेतकऱ्यांचे विरोध, तसेच महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष यामुळे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होईल का, हे संकट समोर आहे. नियोजन खात्याचा अभिप्राय निर्णयासाठी निर्णायक ठरू शकतो. आगामी काळात या अभिप्रायामुळे काय धोरणात्मक बदल होतात, हे निश्चितपणे पाहिणे गरजेचे आहे.
