राज्यात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणावरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. राज्यातील शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यात आले आहे. पण या सूत्रानुसार मराठी, इंग्रजी आणि सर्वसाधारणपणे हिंदी ही तिसरी पण पर्यायी भाषा ठेवण्यात आली. पण महाराष्ट्रात मराठी भाषा प्रमुख असली तर हिंदी भाषेची सक्ती नसली ती त्रिभाषा सूत्रानुसार शिकावीच लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ अनिवार्य शब्द काढून सर्वसाधारपणे हा शब्द नव्या परिपत्रकात लिहिल्याने (Raj Thackeray) या नव्या परिपत्रकाला शिक्षण संघटना, पालक आणि सोबतच मनसे पक्षाने कडाडून विरोध केला आहे. याच संदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शाळा आणि राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. शाळांमध्ये हिंदी कशी शिकवली जाते, हे बघतोच असे राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून म्हटले आहे. (Raj Thackeray warns schools and government over decision to teach Hindi language)
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारने मंगळवारी (ता. 17 जून) परिपत्रक काढून हिंदी ही सर्वसाधारणपणे पर्यायी भाषा असल्याचे नमूद केले आहे. पण महाराष्ट्रात हिंदी भाषेची सक्ती नकोच या भूमिकेवर ठाम असलेल्या मनसेने आता शाळा आणि सोबतच राज्य सरकारला पत्र पाठवत हिंदी भाषा न शिकवण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. याबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हटले की, आजची तातडीने पत्रकार परिषद बोलवली कारण राज्याचे शिक्षण धोरण हा आहे. महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला होता की, पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करणे. ज्यानंतर या संदर्भात मी दोन वेळा पत्र लिहिली. त्यातील पहिले पत्र सरकारला आणि दुसरे पत्र हे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना लिहिल्याचे सांगत राज ठाकरेंनी ही दोन्ही पत्र वाचून दाखवली. तर, मंगळवारी नव्याने निघालेल्या पत्रकानंतर राज ठाकरेंनी आता थेट महाराष्ट्रातील सर्व शाळांनाच या संदर्भातील पत्र लिहिले आहे. त्यांनी हे पत्र सुद्धा प्रसार माध्यमांसमोर वाचून दाखवले.
राज ठाकरेंनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिलेले संपूर्ण पत्र जसंच्या तसं
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तिसरे पत्र वाचून दाखवत म्हटले की, आज माझे तिसरं पत्र सर्व शाळांच्या मुख्यध्यापकांना पाठवणार आहे. तिसरी भाषा अनिर्वाय नाही मग पुस्तक छपाई का सुरू आहे? याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका. हिंदी भाषा सक्तीचा विषय येत नाही, उत्तरेत काही राज्यांमध्ये ही भाषा वापरली जाते. त्यांना त्यांची स्थानिक बोली भाषा संपवू द्यायची नाही. सध्या कागदी घोडे नाचवत आहे. जर भाषा सक्ती नाही तर मग पुस्तक छपाई कशासाठी करत आहात? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे त्यासाठी भाषा सक्ती केली जात आहे. जी भाषा सक्तीची नाही जीचा काही उपयोग नाही अशी भाषा शिकवू नका
सरकारच्या छुप्या मार्गाने भाषा शिकवण्याला बळी पडू नका, अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा दबाव आहे का? त्यामुळे आतापासूनच चिमुरड्यांवर हिंदी भाषा शिकवण्याची सक्ती येत आहे का? असा प्रश्न राज ठाकरेंकडून यावेळी उपस्थित करण्यात आला. यावेळी त्यांनी गुजरात सरकारचा जीआरचे उदाहरण देत म्हटले की, ज्या केंद्रात गुजरातचे दोन प्रमुख नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बसले आहेत, त्यांच्या राज्यातही पहिलीपासून गुजराती, गणित आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. तिथे देखील हिंदी भाषेची सक्ती नाही. मग महाराष्ट्रातच हिंदीची सक्ती का करण्यात येत आहे? सरकारचे हे कोणते धोरण आहे, हे अद्यापही समजू शकलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बंधू-भगिनी आणि शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यासाठी ही माझी पत्रकार परिषद आहे, असे राज ठाकरेंकडून सांगण्यात आले.
