नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना (Education Policy) हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती करण्यात आली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाने याला पण त्यानंतर कडाडून विरोध केल्यानंतर याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ राज्य शासनाने असे सांगितले होते. पण दुसरीकडे पहिलीपासूनच्या हिंदी भाषेच्या पुस्तकाची छपाई करण्यात आली, ज्याला पुन्हा मनसेने वाचा फोडली. पण आता राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल, असा निर्णय शासनाकडून जारी करण्यात आला आहे. पण हिंदी अनिवार्य असली तरी त्रिभाषा सूत्रानुसार पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकावीच लागणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, पहिलीपासूनच तीन भाषा शिकणे हे सक्तीचे करण्यात आले होते. पण या तीन भाषांमध्ये हिंदी ही भाषा असल्याने याला मनसेकडून आणि काही पालक संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता. पण त्रिभााषा सूत्रानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय केला आहे. पण महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्रिभाषा सूत्र असल्याने मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा विद्यार्थ्यांना शिकाव्याच लागणार आहेत. कारण हिंदी अनिवार्य असली तरी त्रिभाषा सूत्रानुसार विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेचा पर्याय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हिंदी अनिवार्य नसली तरी ती भाषा शिकावीच लागणार आहे, असे सरकारने धोरण अवलंबल्याने पालकांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि शिक्षक संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका कधी लागणार? अजितदादांनी दिले संकेत…
तसेच नव्या शासन निर्णयानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1ली ते 5वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. एकीकडे सरकारने अन्य भाषांचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत नियम ही दिला आहे. इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी असे ही यात म्हटले आहे.राज्य अभ्यासक्रम आराखडा इयत्ता 6वी ते 10वी करिता भाषा धोरण हे शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल. असेही सांगण्यात आले आहे.
नव्या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसोबतच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा लागू करताना पालकांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि शिक्षक संघटनांनी पहिलीपासून मराठी शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर त्याला तीव्र विरोध केला होता. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय याविरोधानंतर सरकारने बाजू मांडत शाळांमध्ये अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. नवा शासन निर्णय आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून काढण्यात आला आहे.
