प्रत्येक सरकार वेगवेगळे प्रयत्न आपल्या राज्यातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी करत असतं.महाराष्ट्र सुद्धा देशातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास सध्याच्या घडीला परकीय गुंतवणुकीबरोबरच आकडेवारीवरुन यशस्वी ठरत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. अर्थात देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्राकडे देशांतर्गत उद्योजकांबरोबरच परदेशी उद्योजकांचाही ओढा कायम असणं सहाजिक आहे. मात्र अशी स्थिती इतर राज्यांची आहे असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळी राज्यं वगेवगळे प्रयत्न करत आहेत. दक्षिणेतील एका राज्याने अशाच एका प्रयत्नाचा भाग म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा एक तास वाढवण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता 9 ऐवजी 10 तासांची शिफ्ट या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना करावी लागणार आहे.
कोणतं आहे हे राज्य?
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या वेळेत आंध्र प्रदेश सरकारने मोठा बदल करत रोज 10 तास काम आता अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी येथे 9 तासांची शिफ्ट असायची. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. उद्योग आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला असला तरी विरोधकांकडून त्यांच्यावर टीका केली जात आहे.
महिलांनाही नाइट शिफ्ट
हा बदल कायद्याच्या धारा 54 अंतर्गत करण्यात आला आहे, असे माहिती व जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी यांनी सांगितले.नव्या धोरणानुसार महिलांनाही नाइट शिफ्ट करण्याची मूभा देण्याबरोबरच विश्रांतीच्या वेळेतही बदल करण्यात आले आहेत.
आरामाच्या तासासंदर्भातील नियमही बदलले
कामाच्या ठिकाणावरील नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. 1 तासाचा ब्रेक आधी 5 तासांच्या सलग कामानंतर मिळायचा. मात्र आता 6 तास सलग काम केल्यानंतर ब्रेक मिळेल. याशिवाय, ओव्हरटाइमच्या मर्यादेतही बदल करण्यात आला आहे. 75 तास ओव्हरटाइम आधी महिन्याला करता येत होता, आता ती मर्यादा वाढवून 144 तास करण्यात आली आहे.
कठोर विरोध
मात्र दहा तासांच्या शिफ्टच्या या नव्या धोरणाला खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत असल्याचं दिसत आहे. सीपीआयचे राज्य सचीव के. रामकृष्ण यांनी या निर्णयावरुन टीका केली आहे. एनडीएच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि राज्य सरकार कामगारविरोधी धोरणं राबवत आहे, असं रामकृष्ण यांनी म्हटलं आहे. “मागील 11 वर्षांपासून मोदी सरकारने अनेकदा कामगारांच्या हक्कांचं उल्लंघन करणारे निर्णय घेतले आहेत,” असंही रामकृष्ण म्हणाले आहेत. कर्मचारी संघटनांनाही या निर्णयाला विरोध केला आहे. या अशा धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचं रुपांतर गुलामांमध्ये होईल, अशी टीका करण्यात आली आहे.
