राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojana) योजनेत अनेक अडचणी येत आहेत. कधी कागदपत्रांत फेरफार कधी फसवणूक असे प्रकार समोर आले आहेत. एक धक्कादायक बातमी यानंतर आता आणखी समोर आली आहे. राज्यातील जवळपास महिला बालविकास विभागाकडे पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामागे कारणही आहे. बँक खात्याला आधारकार्ड लिंक असेल तरच या योजनेचा लाभ मिळेल असा निर्णय महिला आणि बालविकास विभागाने घेतला आहे.
सध्या या योजनेत मे महिन्याच्या निधीचे वितरण सुरू आहे. राज्यातील जवळपास 2 कोटी 47 लाख महिलांना निधी मिळणार आहे. याच बरोबर आणखी एक माहिती समोर आली आहे. या लाभार्थ्यांपैकी पाच लाख महिलांची बँक खात्याची केवायसी अपूर्ण आहे. यामुळे त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात अडचणी येत आहेत. या लाभार्थ्यांचा निधी शासनाकडे पडून राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर केवायसी अपडेट करणे गरजेचे आहे.
लाभार्थ्यांना पैसे मिळाले आहेत. मात्र जून महिन्याचा पहिला आठवडा उलटल्यानंतरही अनेकांचे पैसे खात्यात जमा झालेले नाहीत. या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधकांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. परंतु, बऱ्याच महिलांचे केवायसी अपडेशन अद्याप बाकी असल्याची वस्तुस्थिती आहे. याच कारणामुळे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात अडचणी येत आहेत. या महिलांना पैसे मिळतील मात्र त्यासाठी त्यांना आधी बँकेत जाऊन केवायसी अपडेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
माझी लाडकी बहीण योजनेतून काही लाभार्थ्यांना वगळण्यात आलं आहे. यामध्ये 2 लाख 30 हजार, 65 वर्षांवरील 1 लाख 10 हजार, चारचाकी वाहन असलेल्या 1 लाख 60 हजार, नमो शेतकरी योजनेतील 7 लाख 70 हजार, सरकारी कर्मचारी असलेल्या 2 हजार 652 महिलांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील 2 लाख 30 हजार, 65 वर्षांवरील 1 लाख 10 हजार, चारचाकी वाहन असलेल्या 1 लाख 60 हजार, नमो शेतकरी योजनेतील 7 लाख 70 हजार, सरकारी कर्मचारी असलेल्या 2 हजार 652 महिलांना योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. योजनेतील निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास आणखीही लाभार्थी बाहेर पडतील.
योजनेसाठी पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या महिलांना वगळण्यासाठी आता जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकारी नोकरी, सरकारी महामंडळे, निमसरकारी नोकरीत असतानाही लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी असतील अशा महिलांना वगळण्यात येणार आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर अशा महिलांनाही बाद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यासाठी आता थेट केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची मदत घेतली जाणार आहे.
