जगभरातील अनेक देशांवर अमेरिकेचे (America) अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (Donald Trump) रेसिप्रोकल टॅरिफ लावल्यामुळे जग ट्रेड वॉरच्या उंबरठ्यावर आहे. या निर्णयामुळे (Tarriff Ban) जगभरातील अनेक देशांमधील शेअर बाजार कोसळले. अशातच ‘यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’ने डोनाल्ड ट्रम्प यांना फटकारतटॅरिफच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचं समोर आलं होतं. परंतु, काही तासांतच न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फेडरल अपील कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. संघीय न्यायालयाने लिबरेशन डे टॅरिफवर बंदी घालण्याचा आदेश स्थगित केला आहे. एक दिवस आधी व्यापार न्यायालयाने आपत्कालीन अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा उल्लेख करून दरांवर स्थगिती दिली होती. वॉशिंग्टन अपील न्यायालयाने व्यापार न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलंय की, ‘सरकारची तात्काळ प्रशासकीय स्थगितीची मागणी मंजूर करण्यात येत आहे. या न्यायालयात अपीलचा विचार होईपर्यंत व्यापार न्यायालयाचा निर्णय आणि कायमस्वरूपी मनाई आदेश स्थगित करण्यात येत आहेत.’
Donald Trump व्यापार न्यायालयाने दिला आदेश
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यातील (IEEPA) आपत्कालीन अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. या कायद्याचा उद्देश राष्ट्रीय आणीबाणीत त्वरित कारवाई करणे आहे, परंतु राष्ट्रपतींनी जवळजवळ सर्व अमेरिकन व्यापार भागीदारांवर शुल्क लादण्यासाठी त्याचा वापर केला. व्यापार न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटलंय की, जुन्या व्यापार तूटला राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून घोषित करून मुक्तता दिनाचे शुल्क लादणे योग्य नाही.
Donald Trump शेअर बाजारावर परिणाम
केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने टॅरिफ धोरणाला स्थगिती दिली नाही अतिरिक्त टॅरिफ अन्याय्य असल्याचेही तर कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर लादलेले घोषित केले. ट्रम्प यांनी या शुल्कांचा संबंध अमेरिकेत फेंटानिलच्या तस्करीशी जोडला होता. परंतु अपील न्यायालयाच्या आदेशानंतर ते पुन्हा लागू झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारासह जगातील अनेक देशांमध्ये जाणवेल.
Donald Trump शुल्काविरुद्ध ७ गुन्हे दाखल
7 न्यायालयीन खटले ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणावर दाखल झाल्याची माहिती आहे. अलीकडील दोन प्रकरणांमध्ये व्यापार न्यायालयाचा निर्णय आला. एक आव्हान पाच लघु व्यवसायांनी यापैकी दाखल केले होते, तर 12 राज्यांनी दुसरे आव्हान अमेरिकेतील दाखल केलेली संयुक्त आव्हान याचिका होती. हे प्रकरण आता अपील न्यायालयात प्रलंबित आहे. सुनावणी सुरू होईपर्यंत हे शुल्क लागू राहील.
