स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झालं आहे. राज्यात तीन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले होते. निवडणूक आयोगाने (त्यानंतर Election Commission) कार्यवाही सुरू केली आहे. आयोगाने या निवडणुकांच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा अशा सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. “चार महिन्यांच्या आत रखडलेल्या निवडणुका घ्या,” असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठराविक वेळेत घ्या, उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले होते.राज्य निवडणूक आयोग कोर्टाच्या या आदेशानंतर या निवडणुका घेण्यासाठी सक्रिय झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Election) अधिसूचना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेण्यास सांगण्यात आले होते. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे.ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी जे प्रमाण होते, त्यानुसारच आरक्षण देण्यात यावे, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यवाहीस सुरूवात केली आहे. या निवडणुकांच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा असे निर्देश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश बुधवारी आयोगाने दिले होते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी झेडपी गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला आता प्रभाग रचना आणि ग्रामीण भागात गट आणि गणांच्या फेर रचनेचे काम युद्धपातळीवर हातात घ्यावे लागणार आहे.
Election Commission पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत
महापालिका निवडणुकी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत: गेली साडेचार वर्ष महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरुवातीला कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये या अडकल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या चार महिन्यांत या निवडणुका घ्याव्यात अशा प्रकारचा निर्णय दिला, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार ) या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे. आता राज्य सरकारने तातडीने या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हालचाल करावी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोक प्रतिनिधींच्या हातात द्यावा अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) राज्य प्रवक्ता अंकुश काकडे यांनी दिली होती.
