18.8 C
New York

Gautam Adani  : अदानी रात्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीला, कारण काय?

Published:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani  यांनी रात्री भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या सागर बंगल्यावर ही भेट झाली असून रात्री 10 वाजता गौतम अदानी भेटीसाठी दाखल झाले. मुंबईत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह आणखी चार प्रकल्प गौतम अदानी यांचे निर्माणधीन आहेत. त्यातच नुकताच अदानी यांना गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर येथील पुनर्विकास प्रकल्प मिळाला आहे. याच पुनर्विकास प्रकल्पांसदर्भात दोघांमध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. तब्बल दोन तास चर्चा करुन रात्री 12.10 मिनिटांनी गौतम अदानी सागर बंगल्याहून निघाले.

अदानी समूह उद्योगाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. मुंबईत धारावी पुनर्विकासाच्या रुपाने एक मोठा रियल एस्टेट प्रकल्प त्यांना मिळाला आहे. उद्योजक गौतम अदानी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन विरोधी पक्ष सातत्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारला टार्गेट करत असतो. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन विरोधकांनी सातत्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धारावीमध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. फक्त झोपडपट्टीच नाही, तिथे अनेक उद्योगही आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांना मिळणारी घरं, तिथे असलेल्या उद्योगांच पुढे काय होणार? यावर विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात.

Gautam Adani  टीडीआर बाबत महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकार धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी टीडीआरचा ( हस्तांतरणीय विकास हक्क ) बाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. टीडीआरच्या किंमतीला नव्या उपायानुसार रेडी रेकनर दराच्या 90 टक्के पर्यंत मर्यादा घातली आहे. टीडीआरच्या किमतीत त्यामुळे अनावश्यक वाढ होऊ नये हा सरकारचा उद्देश आहे. यापूर्वी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासा संदर्भातल्या टीडीआरच्या किमती 120 % पर्यंत पोहोचल्या होत्या. कारण ते बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून होते.

Gautam Adani  हा धारावी प्रकल्पातूनच खरेदी करावा लागणार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी शहरी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक आहे. सरकारने जरी टीडीआर दर मर्यादित ठेवले असले, तरी इतर विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी टीडीआर वापरायचा असल्यास, त्यांना किमान 40% टीडीआर हा धारावी प्रकल्पातूनच खरेदी करावा लागणार आहे. टेंडर प्रक्रियेच्या सुरुवातीला ही अट 50 % होती. मात्र, टेंडरनंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img